धमतरी /छत्तीसगढ़
हाइलाइट :
समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान धमतरी जिले में अवैध भंडारण और मुनाफाखोरी पर प्रशासन का कड़ा प्रहार। गट्टासिल्ली की एक राइस मिल सील, सिरसिदा में गोदाम से भी सैकड़ों क्विंटल धान जब्त। 31 जनवरी तक अभियान जारी रखने के संकेत।
प्रशासन की सख्त कार्रवाई, राइस मिल सील
समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के बीच बिचौलियों और अवैध कारोबारियों पर लगाम कसते हुए धमतरी जिला प्रशासन ने एक बार फिर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के मार्गदर्शन में गठित जिला एवं विकासखंड स्तरीय उड़नदस्ता दल ने बुधवार देर शाम नगरी क्षेत्र के गट्टासिल्ली स्थित एसके फूड्स राइस मिल का निरीक्षण किया। संयुक्त दल द्वारा स्टॉक पंजी की गहन जांच और भौतिक सत्यापन में दर्ज मात्रा से अधिक धान पाया गया। जांच में धान खरीदी वर्ष 2025-26 के अंतर्गत 269 क्विंटल धान अतिरिक्त मिला, जिसे अवैध परिवहन और भंडारण की गंभीर अनियमितता माना गया।
भारी मात्रा में धान-चावल जब्त, जांच जारी
निरीक्षण के दौरान मिल परिसर से कुल 20,976 क्विंटल धान और 605 क्विंटल चावल जब्त किए गए। मिल संचालक आसिफ मेमन द्वारा संतोषजनक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके, जिसके बाद आगे की वैधानिक प्रक्रिया के लिए राइस मिल को सील कर दिया गया। प्रशासन के अनुसार यह कार्रवाई समर्थन मूल्य प्रणाली की पारदर्शिता बनाए रखने और किसानों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से की गई है। मामले में विस्तृत जांच जारी है और दोष सिद्ध होने पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
गोदाम में अवैध भंडारण, 261 क्विंटल धान जब्त
इसी क्रम में कुरुद विकासखंड के ग्राम सिरसिदा में प्रभु ट्रेडिंग कंपनी के गोदाम का भी औचक निरीक्षण किया गया। राजस्व विभाग और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी की संयुक्त टीम ने यहां 261 क्विंटल धान, कुल 652 बोरियों में, अवैध रूप से संग्रहित पाया। व्यापारी द्वारा वैध क्रय-विक्रय और भंडारण से जुड़े आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके। प्रथम दृष्टया मंडी अधिनियम के उल्लंघन का मामला पाए जाने पर धान जब्त कर आगे की कार्रवाई तक व्यापारी के सुपुर्द सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं।
31 जनवरी तक अभियान, कलेक्टर की सख्त चेतावनी
कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि शासन की धान उपार्जन व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसानों के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मिल संचालकों और व्यापारियों को नियमों का कड़ाई से पालन करने की चेतावनी देते हुए कहा कि 31 जनवरी तक संयुक्त जांच और कार्रवाई लगातार जारी रहेगी, और किसी भी तरह की अनियमितता पाए जाने पर कठोर कदम उठाए जाएंगे।
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