दुर्ग/ छत्तीसगढ़
दुर्ग। सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के अध्यक्ष एवं माननीय सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में लोक निर्माण विभाग के सभाकक्ष में दुर्ग संभाग की सड़क सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने तथा लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे।
न्यायमूर्ति श्री सप्रे ने वर्ष 2026 को लक्ष्य वर्ष मानते हुए ‘जीरो विजन’ के तहत सड़क सुरक्षा पर विशेष जोर देने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक प्रबंधन, सड़क संरचना सुधार, हेलमेट एवं सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग, स्कूलों-कॉलेजों में जनजागरूकता कार्यक्रम और सख्त अमल बेहद जरूरी है। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सड़क सुरक्षा की हर गतिविधि जमीनी स्तर तक प्रभावी रूप से लागू हो।
इस अवसर पर न्यायमूर्ति श्री सप्रे ने हेलमेट जागरूकता बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। उन्होंने उम्मीद जताई कि समाज के सभी वर्ग यदि मिलकर आगे आएं, तो सड़क दुर्घटनाओं में निश्चित रूप से कमी लाई जा सकती है।
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