रायपुर /छत्तीसगढ़
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में छत्तीसगढ़ की षष्ठम् विधानसभा के अष्टम् सत्र (फरवरी-मार्च 2026) हेतु माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। साथ ही बजट अनुमान वर्ष 2026-27 को विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2026 के प्रारूप को भी मंजूरी दी गई।
मंत्रिपरिषद ने राज्य के किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अंतर की राशि होली पर्व से पहले एकमुश्त भुगतान करने का निर्णय लिया है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में राज्य के 25 लाख 24 हजार 339 किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। कृषक उन्नति योजना के तहत धान के मूल्य के अंतर की राशि के रूप में लगभग 10 हजार करोड़ रुपये का भुगतान होली से पहले किसानों के खातों में किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है, जिसे देश में सर्वाधिक बताया जा रहा है। बीते दो वर्षों में कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत किसानों को धान के मूल्य अंतर के रूप में 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। इस वर्ष होली से पहले 10 हजार करोड़ रुपये के अतिरिक्त भुगतान के साथ यह आंकड़ा बढ़कर 35 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा, जिससे प्रदेश के लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
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