रायपुर : 13 सितम्बर 2025
खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 की धान खरीदी को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। शुक्रवार को मंत्रालय महानदी भवन में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में तय किया गया कि इस बार किसानों का पंजीकरण एग्री स्टेक व एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।
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अब तक पंजीकरण सहकारी समितियों और कागजी दस्तावेजों पर निर्भर था, जिससे दोहरे पंजीकरण, फर्जी किसानों के नाम से धान बिक्री और भुगतान में देरी जैसी समस्याएं आती थीं। नई व्यवस्था से किसान की पहचान और जमीन का ब्यौरा सीधे डिजिटल डेटाबेस से जुड़ेगा। खरीदी और भुगतान की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी तथा किसानों को समर्थन मूल्य का पैसा तय समय सीमा में सीधे बैंक खाते में मिलेगा।
धान तस्करी रोकने के लिए सरकार ने सीमावर्ती जिलों में स्पेशल टीम गठित करने का निर्णय लिया है। बैठक में उपार्जन के लिए जूट बारदाना की समय पर उपलब्धता और कस्टम मिलिंग की अग्रिम तैयारी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।
बैठक में कृषि मंत्री रामविचार नेताम, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा, खाद्य विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले, वित्त सचिव मुकेश बंसल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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