कांकेर : 29 जुलाई 2025
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत निर्माण कार्यों में लापरवाही बरतने पर जिला पंचायत कांकेर के सीईओ हरेश मंडावी ने कड़ा रुख अपनाया है। समीक्षा बैठक में प्रगति संतोषजनक न पाए जाने पर भानुप्रतापपुर के कुल्हाड़कट्टा, अंतागढ़ के मुल्ले और नरहरपुर के देवगांव पंचायत सचिवों को निलंबित करने के निर्देश दिए गए।
वहीं कोयलीबेड़ा के बेलगाल और लक्ष्मीपुर पंचायत सचिवों का वेतन रोका गया है। साथ ही भानुप्रतापपुर, कांकेर, कोयलीबेड़ा और दुर्गूकोंदल विकासखंड के छह पंचायत सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
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समीक्षा में बताया गया कि वर्ष 2016-24 तक जिले में 29,207 आवास स्वीकृत हुए, जिनमें से 26,643 पूर्ण हो चुके हैं। वर्ष 2024-25 में 37,932 आवासों का लक्ष्य मिला है, जिनमें से 30,103 स्वीकृत और 5,262 पूर्ण हो चुके हैं, जबकि 24,841 निर्माणाधीन हैं।
हितग्राहियों को 1.20 लाख रुपये की तीन किश्तों में राशि DBT के माध्यम से दी जा रही है। साथ ही मनरेगा के तहत 90 दिनों की मजदूरी भी दी जा रही है। सीईओ ने निर्माण कार्य समयसीमा में पूर्ण कराने हेतु सरपंचों और सचिवों को क्लस्टर स्तर पर सामग्री व राजमिस्त्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
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