रायपुर : 29 जुलाई 2025
रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ के लगभग 200 राइस मिलर्स को वित्तीय वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 का चावल जमा करने की अनुमति देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि सभी मिलर्स चावल जमा करने के लिए तैयार हैं और यदि उन्हें एक माह का समय देकर अनुमति दी जाए, तो वे चावल जमा कर सकते हैं। इसके बाद पुनः मिलिंग कार्य शुरू किया जा सकता है।
सांसद ने पत्र में यह भी उल्लेख किया कि इन मिलर्स से सरकार द्वारा बैंक गारंटी ली जाती है, जिससे किसी प्रकार की आर्थिक क्षति की आशंका नहीं रहती। इन राइस मिलर्स को लगभग 100 करोड़ रुपये मूल्य का चावल जमा करना है। अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि न्यायालय ने भी मिलर्स को चावल जमा करने की अनुमति देने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि जिस तरह ओडिशा सरकार को यह अनुमति प्रदान की गई है, उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ के मिलर्स को भी यह सुविधा दी जानी चाहिए। यदि अनुमति दी जाती है, तो राज्य की 200 से अधिक राइस मिलें पुनः चालू हो सकेंगी और 20,000 से अधिक लोगों का रोजगार सुरक्षित रहेगा।
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