बिलासपुर : 25 मई 2025
न्यायधानी बिलासपुर से प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) को लेकर गंभीर अनियमितताओं की जानकारी सामने आई है। 2016 से 2023 के बीच जिले में 59,523 मकानों की मंजूरी मिली थी, लेकिन इनमें से 3600 घर आज भी अधूरे हैं। जिला पंचायत द्वारा कराए गए डोर-टू-डोर सर्वे में पता चला कि कई लाभार्थियों ने मकान निर्माण के लिए मिली सरकारी राशि का उपयोग अन्य निजी जरूरतों जैसे बाइक खरीदने और शादी-ब्याह में कर दिया। कुछ लोगों ने निर्माण शुरू किया जरूर, लेकिन तय नियमों को नजरअंदाज करते हुए अधिक जमीन पर निर्माण करने लगे, जिससे लागत बढ़ गई और मकान अधूरा रह गया।
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इसके अलावा कई लाभार्थी पैसा लेने के बाद काम की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन कर गए। कुछ मामलों में लाभार्थियों की मृत्यु हो चुकी है या नामिनी तय न होने के कारण अगली किश्त रुकी हुई है। वहीं कुछ लोग कानूनी अड़चनों की वजह से निर्माण कार्य पूरा नहीं कर पा रहे हैं। प्रशासन अब इस मामले में सख्ती दिखाने की तैयारी में है। जिन लोगों ने राशि का दुरुपयोग किया है, उनसे रिकवरी की जा सकती है और उन्हें अन्य सरकारी योजनाओं से वंचित भी किया जा सकता है।
यह मामला पीएम आवास योजना जैसी जनकल्याणकारी योजना के क्रियान्वयन पर सवाल खड़े करता है और यह ज़रूरत बताता है कि निगरानी और जांच की व्यवस्था को और मजबूत किया जाए, ताकि वाकई ज़रूरतमंदों तक लाभ पहुंच सके।
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