छत्तीसगढ़ वनरक्षक भर्ती में गड़बड़ी, पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर ने लगाए गंभीर आरोप…

रायपुर : 24 मार्च 2025 (स्वतंत्र छत्तीसगढ़)

छत्तीसगढ़ में पुलिस भर्ती के बाद अब वनरक्षक भर्ती प्रक्रिया में भी भारी अनियमितताओं का मामला सामने आया है। इस संबंध में राज्य के पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर ने हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स वी. श्रीनिवास राव पर गंभीर आरोप लगाते हुए केंद्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत के आधार पर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर मामले की जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ियां, नियमों की अनदेखी

ननकीराम कंवर ने मीडिया से चर्चा में बताया कि वन विभाग में पहले कभी इतना भ्रष्टाचार नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि वनरक्षक भर्ती में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं और कैम्पा योजना के तहत भी भ्रष्टाचार किया गया है।

वनरक्षकों के 1,500 पदों के लिए नवंबर-दिसंबर 2024 में शारीरिक परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें 4.25 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। कंवर ने कहा कि फिजिकल टेस्ट के नियमों का पालन नहीं किया गया। सरकार के निर्देशानुसार परीक्षा सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच होनी थी, लेकिन कई जिलों में कृत्रिम रोशनी में परीक्षा कराई गई, जो नियमों के खिलाफ है।

एजेंसी की लापरवाही, चयन प्रक्रिया पर सवाल:

भर्ती प्रक्रिया में “टाइमिंग टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड” को मशीनों की आपूर्ति और संचालन का ठेका दिया गया था, लेकिन 16 नवंबर को बीजापुर, दंतेवाड़ा और रायगढ़ में मशीनें उपलब्ध नहीं कराई गईं। कई मशीनें सही तरीके से काम नहीं कर रही थीं, जिससे परीक्षा केंद्रों में अराजकता की स्थिति बन गई।

रायगढ़ डीएफओ के पत्र में भी उल्लेख किया गया कि रात में नापजोख की कार्रवाई की गई, जो नियमों का उल्लंघन है। कंवर ने आरोप लगाया कि हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स वी. श्रीनिवास राव ने अपने करीबी लोगों को करोड़ों के ठेके दिलवाए और भर्ती प्रक्रिया की गोपनीयता भंग हुई।

केंद्र ने राज्य सरकार को दिए जांच के निर्देश

कंवर ने कहा कि इस एजेंसी को 10 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना है, लेकिन उसने बेहद गैर-जिम्मेदाराना तरीके से काम किया, जिससे पूरी चयन प्रक्रिया संदिग्ध हो गई। कंवर की शिकायत के बाद केंद्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने छत्तीसगढ़ सरकार के वन विभाग के प्रमुख सचिव को मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अब देखना होगा कि राज्य सरकार इस पर क्या कदम उठाती है।

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