रायपुर : 11 मार्च 2025 (Sc टीम )
छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 3890.67 करोड़ रुपए की अनुदान मांगे पारित की गईं। इसमें भू-राजस्व और जिला प्रशासन को 2158.65 करोड़, राजस्व विभाग को 26.49 करोड़, प्राकृतिक आपदा राहत के लिए 1552.69 करोड़, और खेल एवं युवा कल्याण विभाग को 152.83 करोड़ रुपए मिले।
विधायकों ने अनुदान प्रस्तावों पर चर्चा की, और राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने विभाग की योजनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि स्वामित्व योजना के तहत जनवरी 2025 में 55 हजार से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए जाएंगे। दीनदयाल भूमिहीन कृषि कल्याण योजना के तहत 500 करोड़ रुपए 5 लाख परिवारों को वितरित किए गए।
डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण, पटवारी नक्शों का जियो-रेफ्रेंसिंग, और डिजिटल फसल सर्वेक्षण जारी हैं। राजस्व विभाग ने 606.29 करोड़ की वसूली की, और नए तहसील भवनों व राजस्व न्यायालयों के लिए बजट प्रावधान किया गया है।
आपदा राहत के लिए एसडीआरएफ को 533.60 करोड़, एनडीआरएफ को 50 करोड़ और राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि को 133.40 करोड़ का प्रावधान किया गया। पुनर्वास व प्रशासनिक व्यय के लिए भी बजट आवंटित हुआ।
खेल एवं युवा कल्याण के तहत 50 करोड़ की छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना, खेल अकादमी के लिए 13.47 करोड़ और बस्तर ओलंपिक के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया। महिला खेलकूद प्रतियोगिता, प्रशिक्षण, खेल पुरस्कार व बुनियादी सुविधाओं के लिए भी बजट आवंटित हुआ। खिलाड़ियों को 2% सरकारी आरक्षण और राष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए 3 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए।
युवा कल्याण योजनाओं के लिए 5 करोड़, युवा आयोग के लिए 2 करोड़ और खेल महोत्सव के लिए 3 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। कुल मिलाकर, खेल और युवा कल्याण के लिए 190.51 करोड़ रुपए की अनुदान मांग पारित हुई।
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