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Friday, February 13, 2026

गोद लिए गए गांवों के समग्र विकास पर राज्यपाल सख्त, मार्च 2026 तक तय किया लक्ष्य…

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राज्यपाल रमेन डेका ने बेमेतरा के टेमरी, गरियाबंद के बिजली और खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के सोनपुरी गांवों में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का असर जमीन पर दिखाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मार्च 2026 तक ठोस परिणाम सुनिश्चित करने का लक्ष्य तय किया है और अधिकारियों को नियमित निगरानी के आदेश दिए हैं।

स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका पर फोकस, शिविरों के निर्देश
राज्यपाल रमेन डेका ने मंगलवार को राजभवन में गोद लिए गए गांवों की समीक्षा बैठक लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, जल संरक्षण, पर्यावरण, जैविक खेती और आजीविका से जुड़े विकास कार्यों को गति देने पर जोर दिया। बैठक में तीनों गांवों के सरपंच भी शामिल हुए। राज्यपाल ने निर्देश दिया कि विशेष शिविर लगाकर आयुष्मान हेल्थ कार्ड, 70 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनाए जाएं। साथ ही वर्ष 2026 तक टीबी मुक्त छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए टीबी मरीजों को गोद लेने के लिए समाज को प्रेरित किया जाए। उन्होंने कैंसर, विशेषकर ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग, स्कूली बच्चों के लिए परीक्षा पूर्व आई कैंप और बुजुर्गों के लिए मोतियाबिंद जांच शिविर लगाने के भी निर्देश दिए।

महिलाओं की भागीदारी और बुनियादी सुविधाओं की घोषणाएं
राज्यपाल ने स्वच्छता अभियानों में ग्रामीण महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए कहा कि आजीविका मिशन के तहत हो रहे अच्छे कार्यों का लाभ महिलाओं तक भी पहुंचे। सरपंचों से संवाद के दौरान उन्होंने ग्राम बिजली में मुक्तिधाम निर्माण के लिए 3 लाख रुपये स्वेच्छानुदान मद से देने की घोषणा की। वहीं ग्राम सोनपुरी में स्कूली बच्चों के लिए लाइब्रेरी हेतु लोकभवन की ओर से किताबें उपलब्ध कराने और ग्राम टेमरी में सामुदायिक भवन व ओपन जिम के लिए सीएसआर मद से राशि उपलब्ध कराने की बात कही। राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि विकास तभी सार्थक होगा जब ग्रामीणों को बुनियादी सुविधाएं समय पर मिलें।

अधिकारियों को सतत भ्रमण और संवाद के निर्देश
राज्यपाल श्री डेका ने निर्देश दिया कि गोद ग्रामों में जिला स्तर के अधिकारी नियमित रूप से भ्रमण करें और सरपंच, जनप्रतिनिधियों तथा ग्रामीणों से निरंतर संवाद बनाए रखें। उन्होंने कहा कि स्थानीय समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि योजनाओं का वास्तविक लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। बैठक में राज्यपाल के सचिव डॉ. सी.आर. प्रसन्ना, समाज कल्याण विभाग की संचालक रोक्तिमा यादव, स्वास्थ्य सेवा संचालक संजीव कुमार झा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के उप सचिव एस. आलोक सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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