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Wednesday, February 11, 2026

DGCA का IndiGo पर अब तक का सबसे सख्त एक्शन: ₹22.20 करोड़ जुर्माना, शीर्ष प्रबंधन पर गिरी गाज…

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मुख्य बिंदु :
• दिसंबर 2025 की उड़ान अव्यवस्थाओं पर DGCA ने IndiGo पर ₹22.20 करोड़ का जुर्माना लगाया
• निर्देशों के अनुपालन हेतु ₹50 करोड़ की बैंक गारंटी जमा करने का आदेश
• सीनियर VP (OCC) को पद से हटाने और भविष्य में जिम्मेदारी न देने के निर्देश
• 2,500 से अधिक उड़ानें रद्द, 1,850 देरी; 3 लाख से ज्यादा यात्री प्रभावित

व्यापक उड़ान अव्यवस्थाओं पर कड़ा नियामकीय प्रहार
दिसंबर 2025 के शुरुआती हफ्तों में देश की सबसे बड़ी एयरलाइन IndiGo को गंभीर ऑपरेशनल संकट का सामना करना पड़ा, जब 2,500 से अधिक उड़ानें रद्द करनी पड़ीं और करीब 1,850 उड़ानें घंटों देरी से संचालित हुईं। इस अव्यवस्था से 3 लाख से अधिक यात्रियों को भारी असुविधा झेलनी पड़ी। DGCA की विस्तृत जांच में सामने आया कि एयरलाइन के ऑपरेशंस में ओवर-ओप्टिमाइजेशन, अपर्याप्त आकस्मिक योजना और सिस्टम-स्तरीय कमजोरियों के कारण यह संकट पैदा हुआ। इन्हीं कारणों के आधार पर नियामक ने IndiGo पर ₹22.20 करोड़ का भारी जुर्माना लगाया और भविष्य में सुधार सुनिश्चित करने के लिए ₹50 करोड़ की बैंक गारंटी जमा करने का आदेश दिया।

प्रबंधन की जवाबदेही तय, शीर्ष अधिकारियों पर कार्रवाई
DGCA ने इस मामले में केवल वित्तीय दंड तक सीमित न रहते हुए प्रबंधन की व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी तय की है। एयरलाइन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (Operations Control Centre) को तत्काल प्रभाव से पद से हटाने और भविष्य में किसी भी जिम्मेदार पद पर नियुक्त न करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, CEO को ऑपरेशंस और संकट प्रबंधन में लापरवाही के लिए औपचारिक चेतावनी दी गई है, जबकि COO और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी निगरानी और अनुपालन से जुड़े निर्देश जारी किए गए हैं। नियामक का स्पष्ट संदेश है कि तेजी से बढ़ते एविएशन सेक्टर में प्रबंधन स्तर पर की गई चूक अब स्वीकार्य नहीं होगी।

यात्रियों के हित और उद्योग के लिए कड़ा संदेश
DGCA ने IndiGo को प्रभावित यात्रियों को पूर्ण रिफंड, वैकल्पिक उड़ानें और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। यह कार्रवाई भारतीय हवाई यात्रा उद्योग के लिए एक मजबूत संकेत मानी जा रही है कि सेवा गुणवत्ता, सुरक्षा और नियामकीय अनुपालन से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला न केवल IndiGo बल्कि सभी एयरलाइनों के लिए चेतावनी है कि सिस्टम सुधार और संकट-तैयारी को प्राथमिकता देना अब अनिवार्य हो चुका है।

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