रायपुर/छत्तीसगढ़
हाइलाइट बॉक्स: केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना 3.0 के विस्तार के तहत देशभर में 25 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 लाख अतिरिक्त निःशुल्क LPG कनेक्शनों की मंजूरी दी है। राजधानी रायपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में यह घोषणा करते हुए अधिकारियों ने कहा कि यह कदम गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं के लिए बड़ी राहत साबित होगा।
देशभर में 25 लाख और छत्तीसगढ़ को 2 लाख नए LPG कनेक्शन की सौगात
रायपुर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 को लेकर आयोजित विशेष प्रेस वार्ता में सरकार ने साफ किया कि योजना का विस्तार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वच्छ ईंधन पहुँचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। केंद्र ने पूरे देश में 25 लाख अतिरिक्त निःशुल्क LPG कनेक्शन स्वीकृत किए हैं, जबकि छत्तीसगढ़ को 2 लाख कनेक्शन मिले हैं। अधिकारियों ने बताया कि इन कनेक्शनों का लाभ राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को प्राथमिकता के साथ मिलेगा। प्रेस वार्ता में अधिकारियों ने यह भी कहा कि यह निर्णय विशेष रूप से उन परिवारों के लिए राहतकारी होगा जो अभी भी पारंपरिक चूल्हों के धुएं से स्वास्थ्य जोखिम झेल रहे हैं।
उज्ज्वला योजना ने अब तक 10.33 करोड़ परिवारों तक पहुँचाया लाभ
केंद्र सरकार के अनुसार, उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को बलिया (उत्तर प्रदेश) से हुई थी, और तब से लेकर अब तक 10.33 करोड़ से अधिक महिलाओं को निःशुल्क LPG कनेक्शन उपलब्ध कराया जा चुका है। योजना का तीसरा चरण—उज्ज्वला 3.0—स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के लक्ष्य को और मजबूत करता है। अब घोषित नवीन स्वीकृति के बाद 25 लाख और परिवारों को nationwide तथा 2 लाख महिलाओं को छत्तीसगढ़ में इसका सीधा लाभ मिलेगा। एक अधिकारी ने बताया, “धुएं वाले चूल्हों से मुक्ति और सुरक्षित ईंधन की उपलब्धता महिलाओं के स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में बड़ा परिवर्तन लाएगी।”
इच्छुक लाभार्थियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया सरल
सरकार ने लाभ पाने की प्रक्रिया को सरल रखते हुए इच्छुक महिलाओं को सलाह दी है कि वे अपने नजदीकी LPG डिस्ट्रीब्यूटर के पास आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करें। आवेदन प्रक्रिया को तेजी और पारदर्शिता से पूरा करने के लिए सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। उज्ज्वला योजना 3.0 के तहत उपलब्ध निःशुल्क कनेक्शन न केवल घरों में स्वच्छ ईंधन की पहुँच बढ़ाएंगे बल्कि महिलाओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा और समय की बचत में भी महत्वपूर्ण योगदान देंगे। सरकार का मानना है कि यह पहल ऊर्जा सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत कदम है।
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