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Thursday, February 12, 2026

शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण में गड़बड़ियों पर बवाल, डीईओ कार्यालय पहुंचे नाराज़ शिक्षक—विधायक जनक ध्रुव ने की शिकायत…

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रायपुर : 10 जून 2025

जिले में शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण (रैशनलाइजेशन) को लेकर प्रशासन पर जल्दबाजी और प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी के आरोप लग रहे हैं। बिना दावा-आपत्ति का अवसर दिए शिक्षक संवर्ग के स्थानांतरण किए जाने से भारी असंतोष फैल गया है। कई शिक्षकों का कहना है कि उन्हें बिना किसी सूचना या आपत्ति दर्ज करने के अवसर के सीधे नए स्कूलों में पदस्थ कर दिया गया है।

डीईओ कार्यालय में जताई नाराज़गी
सोमवार को बड़ी संख्या में नाराज़ शिक्षक जिला शिक्षा अधिकारी (D.E.O.) कार्यालय पहुंचे और प्रक्रिया में हुई गड़बड़ियों के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज कराई। उनका कहना है कि युक्तियुक्तकरण के नाम पर मनमानी हो रही है। कई मामलों में टी संवर्ग की शिक्षिकाओं को ई संवर्ग में स्थानांतरित कर नौकरी करवाई जा रही है, जो नियमों के खिलाफ है।

विधायक जनक ध्रुव ने की हस्तक्षेप की मांग
बिंद्रा नवागढ़ विधायक जनक ध्रुव भी शिक्षकों की शिकायत पर डीईओ कार्यालय पहुंचे और औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया में न्याय नहीं हुआ है और कई योग्य शिक्षकों को “अतिशेष” बताकर दूरस्थ विद्यालयों में भेज दिया गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके करीबी रिश्तेदारों को भी नियमविरुद्ध दूर स्कूलों में पदस्थ किया गया है, जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं रही।

प्रशासन पर उठ रहे सवाल
विधायक ध्रुव ने प्रशासन से तत्काल पुनः समीक्षा करने और दावा-आपत्ति हेतु शिक्षकों को अवसर देने की मांग की है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि न्याय नहीं मिला तो वे इस विषय को विधानसभा तक उठाएंगे।

क्या बोले शिक्षा विभाग के अधिकारी?
जिला शिक्षा अधिकारी से जब इस विषय पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा कि युक्तियुक्तकरण राज्य शासन के निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि कहीं कोई त्रुटि हुई है तो उसकी जांच कर सुधार किया जाएगा। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि जिन शिक्षकों को आपत्ति है, वे लिखित में आवेदन दें, उन पर विचार किया जाएगा।

शिक्षकों की मांग:

  • प्रक्रिया की पुनः समीक्षा
  • दावा-आपत्ति का अवसर
  • संवर्ग में नियमों के अनुसार पदस्थापन
  • स्थानांतरण आदेशों की पारदर्शिता

इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पर एकबार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। अगर जल्द ही समाधान नहीं निकला तो यह मुद्दा और बड़ा रूप ले सकता है।

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