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जम्मू-कश्मीर स्टार्टअप नीति 2024-27 पर उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित…

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श्रीनगर : 27 मई 2025

उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी ने आज श्रीनगर स्थित सिविल सचिवालय में जम्मू-कश्मीर स्टार्टअप नीति 2024-27 की प्रगति की समीक्षा हेतु एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस समीक्षा बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों सहित विभिन्न संबंधित संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

बैठक में आयुक्त सचिव उद्योग एवं वाणिज्य विक्रमजीत सिंह, उद्योग एवं वाणिज्य सचिव एवं जेकेईडीआई के निदेशक खालिद जहांगीर, जेकेटीपीओ के प्रबंध निदेशक, वित्त, उद्योग एवं वाणिज्य निदेशक, योजना निदेशक और अन्य अधिकारी मौजूद थे। बैठक के दौरान सचिव उद्योग एवं वाणिज्य ने स्टार्टअप नीति के तहत अब तक की गई प्रगति पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी, जिसमें स्टार्टअप पंजीकरण, आयोजित कार्यशालाएं, जागरूकता अभियानों और सीड फंडिंग के लिए चयनित स्टार्टअप का विवरण शामिल था।

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बैठक में बताया गया कि जेकेईडीआई को स्टार्टअप नीति की कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है और इसके तहत कई प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनका उद्देश्य नवाचार, मार्गदर्शन और ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है।

इस अवसर पर बोलते हुए उपमुख्यमंत्री चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग स्थापित कर जम्मू-कश्मीर के स्टार्टअप को गति दें। उन्होंने स्कूली और कॉलेज स्तर पर आइडिया चैलेंज, बिजनेस प्लान कैंप, सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करने के निर्देश भी दिए, जिससे जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा मिल सके।

चौधरी ने पंपोर और बारी ब्राह्मणा स्थित जेकेईडीआई परिसरों में पात्र स्टार्टअप्स को सह-कार्य स्थान (को-वर्किंग स्पेस) उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने विभाग को स्टार्टअप के संचालन पर चयनित छात्रों के लिए विशेष सत्र आयोजित करने का आह्वान किया। नीति के प्रभावी और त्वरित कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल देते हुए उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि परिचालन दिशा-निर्देश और वित्त पोषण से संबंधित तंत्र को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाए, ताकि जम्मू-कश्मीर के युवाओं को समय पर लाभ मिल सके।

उन्होंने कहा कि यह नीति न केवल युवाओं को स्वरोजगार की दिशा में प्रेरित करेगी, बल्कि जम्मू-कश्मीर के आर्थिक विकास में भी अहम भूमिका निभाएगी।

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