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बर्बरिक और PRA समूह पर आयकर विभाग का बड़ा छापा, 225 करोड़ की वित्तीय गड़बड़ी के मिले शुरुआती प्रमाण…

तीन दिनों तक 50 ठिकानों पर चली कार्रवाई, 14 करोड़ नकद और 20 करोड़ के आभूषण मिले; 450 करोड़ के रेलवे ठेके और प्रस्तावित IPO की भी जांच|

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोयला, लोहा और सड़क निर्माण कारोबार से जुड़े बर्बरिक कंस्ट्रक्शन और पीआरए समूह पर आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई में करीब 225 करोड़ रुपये की संभावित वित्तीय अनियमितताओं के प्रारंभिक प्रमाण मिले हैं। तीन दिनों तक चली छापेमारी में आयकर विभाग की टीम ने करीब 14 करोड़ रुपये नकद, सोने-चांदी के आभूषण और वित्तीय लेन-देन से जुड़े महत्वपूर्ण डिजिटल दस्तावेज बरामद किए हैं। करीब 20 करोड़ रुपये के आभूषणों का मूल्यांकन भी कराया गया है। डीडीआईटी नवल जैन के नेतृत्व में 120 से अधिक अधिकारियों की टीम ने छत्तीसगढ़ के पांच जिलों सहित महाराष्ट्र के मुंबई और नागपुर तथा झारखंड के रांची और जमशेदपुर में एक साथ 50 ठिकानों पर कार्रवाई की। इस दौरान दोनों कारोबारी समूहों के 25 बैंक लॉकर खुलवाकर उनकी जांच की गई।

10 साल में 100 गुना बढ़ा कारोबार, आयकर रिटर्न पर उठे सवाल

आयकर विभाग की जांच में सामने आया है कि पिछले दस वर्षों में दोनों कारोबारी समूहों का कारोबार करीब 100 गुना बढ़ा है। विभाग पिछले पांच वर्षों के घोषित आयकर, वास्तविक कारोबार, निवेश और वित्तीय लेन-देन का मिलान कर रहा है। बताया गया है कि पिछले तीन महीने से दोनों समूहों की आर्थिक गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। घोषित आय और वास्तविक कारोबार के आंकड़ों में अंतर मिलने के बाद छापेमारी की गई। जांच के दौरान कंप्यूटर, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से डिजिटल रिकॉर्ड का बैकअप लिया गया है। अधिकारियों की टीम कच्चे और पक्के लेन-देन से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल कर रही है। समूह के प्रमोटर और डायरेक्टर रमेश अग्रवाल, कन्हैयालाल अग्रवाल, ध्रुव अग्रवाल और राजेश अग्रवाल के साथ पीआरए समूह के प्रमुख प्रहलाद राय अग्रवाल से भी पूछताछ की गई है। इससे पहले वर्ष 2015-16 में भी समूह पर आयकर विभाग की कार्रवाई हुई थी।

450 करोड़ के रेलवे ठेके और IPO योजना पर भी नजर

आयकर विभाग की जांच का दायरा कारोबारी समूहों की फैक्ट्रियों और व्यावसायिक परियोजनाओं तक पहुंच गया है। बिलासपुर की महानदी इंटरप्राइजेज, मित्तल स्टील, हनुमान हार्डवेयर और मोहदा स्थित फैक्ट्री के अलावा रायगढ़ की सन स्टील तथा रायगढ़ इस्पात से जुड़े दस्तावेज भी जांच के दायरे में हैं। बर्बरिक समूह की प्रस्तावित IPO योजना और पीआरए समूह को मिले करीब 450 करोड़ रुपये के रायपुर रेलवे स्टेशन पुनर्विकास ठेके से संबंधित निवेश, भुगतान और वित्तीय लेन-देन की भी पड़ताल की जा रही है। शुक्रवार को छापेमारी की कार्रवाई समाप्त होने के बाद टीमें लौट गईं, जबकि डेढ़ दर्जन से अधिक बैंक लॉकरों की जांच सोमवार से दोबारा शुरू होने की जानकारी सामने आई है। अब डिजिटल रिकॉर्ड और लॉकरों की जांच के बाद ही अघोषित आय तथा संभावित कर चोरी की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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