डीम्ड सस्पेंशन के लिए विभाग को अलग से आदेश जारी करने की जरूरत नहीं; रिश्वत की रकम कम होने को जमानत रद्द करने का आधार नहीं माना जा सकता।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के निलंबन को लेकर महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी गिरफ्तारी के बाद 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे सेवा नियमों के तहत स्वतः निलंबित माना जाएगा। इसके लिए संबंधित विभाग को अलग से निलंबन आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने बिहार के समस्तीपुर सदर अस्पताल के प्रशासक विश्वजीत सिंह से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। सिंह पर एक संविदा कर्मचारी का वेतन जारी करने के बदले 4,000 रुपये रिश्वत मांगने का आरोप था। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के उस फैसले को निरस्त कर दिया, जिसमें निचली अदालत से मिली जमानत को करीब एक साल बाद रद्द कर दिया गया था। इसके साथ ही उनकी जमानत बहाल कर दी गई।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर गंभीर चिंता जताई कि आरोपी अधिकारी करीब 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहने के बावजूद निलंबन से बहाल कर दिया गया और उसे उसी अस्पताल में उसी पद पर दोबारा तैनात कर दिया गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि 48 घंटे से अधिक हिरासत में रहने पर लागू सेवा नियमों के तहत निलंबन स्वतः प्रभावी हो जाता है। इसे डीम्ड सस्पेंशन कहा जाता है। इसके लिए प्रशासनिक आदेश का इंतजार नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी चिंता जताई कि कई बार वरिष्ठ अधिकारी अपने पसंदीदा कर्मचारियों को बचाने के लिए निलंबन की औपचारिक प्रक्रिया में देरी करते हैं। नियमानुसार ऐसे निलंबन की समीक्षा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत की जा सकती है। भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे अधिकारी को उसी पद पर बहाल करने से जांच प्रभावित होने, गवाहों पर दबाव पड़ने और साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की आशंका भी पैदा हो सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करने के आधार को लेकर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि रिश्वत की रकम कम या ज्यादा होना अपने आप में जमानत रद्द करने का पर्याप्त आधार नहीं हो सकता। पटना हाईकोर्ट ने 4,000 रुपये की रिश्वत की रकम को मामूली मानने के आधार पर निचली अदालत से मिली जमानत रद्द कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट निचली अदालत के तर्कों से असहमत हो सकता है, लेकिन केवल इस असहमति के आधार पर किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त नहीं की जा सकती। विशेष रूप से तब, जब आरोपी ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया हो। इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों के निलंबन की प्रक्रिया में प्रशासनिक जवाबदेही और सेवा नियमों के पालन को लेकर महत्वपूर्ण संदेश गया है।
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