नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा और फौती के प्रकरण अटके, एसडीएम के आदेश के बाद भी रिकॉर्ड में नहीं चढ़ रहे नाम; तहसीलों के चक्कर लगाने को मजबूर लोग |
रायपुर। छत्तीसगढ़ में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को 13 नवंबर को एक महीना पूरा हो गया है। इस दौरान प्रदेशभर में पांच लाख से अधिक राजस्व संबंधी कार्य प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। जमीन का नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा, फौती, रकबा सुधार और आय-जाति प्रमाण पत्र जैसे जरूरी काम ठप पड़ने से आम नागरिकों और किसानों की परेशानियां बढ़ गई हैं। स्थिति यह है कि तहसीलदार और एसडीएम के आदेश जारी होने के बावजूद राजस्व रिकॉर्ड में आवश्यक सुधार नहीं हो पा रहे हैं। रायपुरा निवासी सुरेंद्र कुशवाहा का नामांतरण आदेश जारी होने के बाद भी रिकॉर्ड में नाम दर्ज नहीं हुआ, जबकि कयाबांधा के किसान परमेश्वर साहू की मृत्यु के बाद उनके बेटों के नाम जमीन दर्ज करने की प्रक्रिया अटकी हुई है। सुंदर नगर निवासी सुरेंद्र सोनकर जमीन का सीमांकन नहीं करा पा रहे हैं। वहीं टिकरापारा निवासी कुसुम धीवर को बेटे के आय प्रमाण पत्र के लिए तहसील के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।
पटवारियों की हड़ताल का असर अब राजस्व न्यायालयों और जमीन की रजिस्ट्री पर भी दिखाई देने लगा है। अधिवक्ताओं और दस्तावेज लेखकों के अनुसार जिन मामलों में रजिस्ट्री से पहले राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त करना जरूरी है, वे अटके हुए हैं। दीपावली के दौरान भी कई रजिस्ट्रियां प्रभावित हुईं, जिससे शासन को राजस्व नुकसान होने की आशंका है। इस बीच शुक्रवार को प्रदेश के 500 से अधिक तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी एक दिन के सामूहिक अवकाश पर रहे। इससे 252 तहसीलों और राजस्व अनुभागों में कामकाज प्रभावित हुआ तथा 20 हजार से अधिक राजस्व प्रकरणों की सुनवाई टल गई। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने डिजिटल क्रॉप सर्वे, पीवी ऐप और एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री में तकनीकी समस्याओं तथा रिकॉर्ड सुधार की सीमित सुविधाओं को लेकर भी चिंता जताई है।
पटवारी वेतन विसंगति दूर करने, ग्रेड-पे में सुधार, वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति, रिक्त पदों पर भर्ती और अतिरिक्त हल्कों के प्रभार का उचित भुगतान करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसके अलावा ऑनलाइन कार्यों के लिए लैपटॉप, इंटरनेट और तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराने, डिजिटल सर्वे का अतिरिक्त बोझ कम करने तथा यात्रा भत्ता देने की मांग भी शामिल है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और शासन ने स्पष्ट किया है कि पटवारियों को पहले काम पर लौटना होगा, उसके बाद उनकी मांगों पर चर्चा की जाएगी। शुक्रवार शाम तक पटवारी संघ की ओर से हड़ताल समाप्त करने का कोई संकेत नहीं मिला था। ऐसे में राजस्व कार्यों के लंबित मामलों की संख्या और बढ़ने की आशंका है। हड़ताल लंबी खिंचने से किसानों, जमीन मालिकों और प्रमाण पत्र बनवाने वाले नागरिकों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं।
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