बिलासपुर/छत्तीसगढ़
हाईलाइट बॉक्स
- जिला न्यायालय के आधिकारिक मेल पर बम धमकी
- 2.35 बजे तक जजों को बाहर निकालने की चेतावनी
- 7 घंटे तक दो बम स्क्वायड टीमों ने की जांच
- बिलासपुर के अलावा राजनांदगांव और रीवा कोर्ट को भी धमकी
- पुलिस ने दर्ज की FIR, भेजने वाले की तलाश जारी
धमकी और तत्काल कार्रवाई
गुरुवार सुबह बिलासपुर जिला न्यायालय के आधिकारिक ई-मेल पर एक धमकी भरा संदेश मिलने से न्यायिक परिसर में हड़कंप मच गया। मेल भेजने वाले ने दोपहर 2.35 बजे तक सभी जजों को कोर्ट से बाहर निकालने की चेतावनी दी थी और दावा किया था कि धमकी को अनदेखा करने पर विस्फोट तय है। सूचना मिलते ही कोर्ट अधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए पुलिस को इसकी जानकारी दी। कुछ ही देर में पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और दो बम स्क्वायड की टीमें मौके पर पहुंच गईं। पुलिस की यह फुर्ती इस बात की गवाही दे रही थी कि सुरक्षा से जुड़ा कोई भी संदेश हल्के में नहीं लिया जा सकता, खासकर तब जब मामला न्यायिक संस्थानों से जुड़ा हो।
7 घंटे की जांच, हर वस्तु की तलाशी
पुलिस और बम स्क्वायड की टीमों ने करीब 7 घंटे तक कोर्ट परिसर का कोना-कोना खंगाला। पार्किंग में खड़ी बाइक, जजों की कारें, कोर्ट रूम, जजों के चेंबर, स्टाफ रूम, गलियारों से लेकर कर्मचारियों के लंच बॉक्स तक की जांच की गई। संदिग्ध वस्तुओं को खुलवाकर देखा गया और हर सामान को तकनीकी स्कैन से गुजारा गया। हालांकि, इतनी सघन जांच के बाद भी कहीं कोई विस्फोटक सामग्री—आरडीएक्स, आईईडी या IED-ट्रिगर जैसा उपकरण—नहीं मिला। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, यह धमकी भले ही झूठी निकली हो, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने इसे वास्तविक मानकर ही ऑपरेशन को अंजाम दिया, ताकि किसी भी संभावित खतरे को पूरी तरह नकारा जा सके।
जांच जारी, FIR दर्ज, सुरक्षा पर बढ़ी सतर्कता
जांच में धमकी झूठी साबित होने के बाद भी पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला न्यायालय के अधिकारियों की रिपोर्ट पर देर रात थाने में एफआईआर दर्ज कर ली है। धमकी भेजने वाले की पहचान और लोकेशन ट्रेस करने के लिए साइबर टीम को भी सक्रिय कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि ऐसी घटनाएं समाज में डर फैलाने की कोशिश होती हैं, लेकिन संस्थानों की मजबूती और एजेंसियों की तैयारी ही इसका सबसे बड़ा जवाब है। वहीं, कोर्ट प्रशासन ने सुरक्षा प्रोटोकॉल को और कड़ा करने के संकेत दिए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “हमारी प्राथमिकता न्याय और सुरक्षा है, और दोनों के लिए हम हर स्तर पर तैयार हैं।”
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