रायपुर / स्वतंत्र छत्तीसगढ़ डिजिटल न्यूज़ डेस्क
हाइलाइट बॉक्स:
कोरबा जिले में तहसीलों की संख्या 4 से बढ़कर 12 हुई। ग्रामीणों को अब राजस्व कार्यों के लिए नहीं करनी पड़ती लंबी दूरी। कलेक्टर अजीत वसंत की पहल से राजस्व प्रकरणों के निराकरण में 👉 31 परसेंट की सफलता दर हासिल। स्वामित्व योजना के तहत 1 नवंबर को 5500 अधिकार अभिलेखों का वितरण होगा।
कोरबा, 1 नवंबर 2025। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन वर्ष 2000 में कोरबा जिले में मात्र चार तहसीलें — कोरबा, करतला, कटघोरा और पाली हुआ करती थीं। उस समय सीमित प्रशासनिक ढांचे के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अपने राजस्व प्रकरणों (Revenue Cases) के समाधान के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। संसाधनों की कमी और मामलों की अधिकता के कारण न्याय मिलने में भी विलंब होता था।
25 वर्षों में प्रशासनिक ढांचे का विस्तार — अब 12 तहसीलें सक्रिय
पिछले 25 वर्षों में कोरबा जिले ने प्रशासनिक विस्तार और नागरिक सुविधा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बढ़ती जनसंख्या और ग्रामीण अंचलों की आवश्यकताओं को देखते हुए राज्य सरकार ने लगातार नई तहसीलों का गठन किया। वर्तमान में जिले में कुल 12 तहसीलें कार्यरत हैं — कोरबा, करतला, कटघोरा, पाली, पोड़ी-उपरोड़ा, अजगरबहार, भैसमा, बरपाली, दर्री, दीपका, हरदीबाजार और पसान।
नई तहसीलों के गठन वर्षों पर नजर डालें तो — पोड़ी-उपरोड़ा 👉, हरदीबाजार 👉, दर्री 👉, अजगरबहार 👉, भैसमा 👉, बरपाली 👉, दीपका 👉, और पसान 👉 शामिल हैं। इन तहसीलों के बनने से ग्रामीणों को अपने क्षेत्र में ही राजस्व कार्यों का निपटारा करने की सुविधा मिली। इससे प्रशासनिक पारदर्शिता और जनसेवा (Public Service Efficiency) में भी तेजी आई है।
राजस्व प्रकरणों के निराकरण में आई तेजी
कलेक्टर अजीत वसंत के नेतृत्व में जिले में राजस्व मामलों के समाधान की प्रक्रिया और अधिक प्रभावी हुई है। वे हर 15 दिनों में राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर प्रकरणों की समीक्षा करते हैं ताकि लंबित मामलों का समय पर निराकरण सुनिश्चित हो सके।
वर्ष 2023-24 में जिले में 12578 राजस्व प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें से 5828 का निराकरण किया गया। वहीं 2024-25 में 16565 प्रकरणों में से 12642 का निपटारा किया गया, जो 👉 31 प्रतिशत सफलता दर को दर्शाता है। यह वृद्धि कोरबा जिले की प्रशासनिक दक्षता और सेवा क्षमता में आए उल्लेखनीय सुधार का प्रमाण है।
स्वामित्व योजना से मिला आत्मनिर्भरता का अधिकार
कोरबा जिले ने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना (PM SVAMITVA Yojana) के अंतर्गत भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। अब तक 9114 अधिकार अभिलेख (Property Cards) का वितरण किया जा चुका है और आगामी 1 नवंबर 2025 को 5500 अधिकार अभिलेखों का वितरण किया जाएगा। यह पहल ग्रामीणों को उनके भू-स्वामित्व का कानूनी अधिकार प्रदान कर रही है और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है।
शासन की पहुँच जनता तक — बदला कोरबा का चेहरा
यह 25 वर्षों की कहानी है बदलते कोरबा (Changing Korba) की, जहां शासन की पहुँच जनता तक और जनता की आवाज शासन तक पहुंची है। नई तहसीलों के गठन ने जहां ग्रामीणों के प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाया, वहीं राजस्व प्रशासन (Revenue Administration) की पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ी है।
राजस्व सेवाओं की यह सुदृढ़ प्रणाली आज कोरबा जिले को सुशासन (Good Governance) और विकास (Development) का आदर्श उदाहरण बना रही है। इससे आम नागरिकों को न केवल समय की बचत हुई है, बल्कि प्रशासन पर विश्वास भी और मजबूत हुआ है।
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