भोपाल : 16 जुलाई 2025
मोहन कैबिनेट के एक माह पुराने फैसले के खिलाफ प्रदेश के तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने मोर्चा खोल दिया है। तहसीलदार संघ ने न्यायालयीन और गैर न्यायालयीन कार्यों के विभाजन का विरोध करते हुए चेतावनी दी है कि यदि यह फैसला वापस नहीं लिया गया तो वे 21 जुलाई से कार्यबहिष्कार करेंगे।
संघ का आरोप है कि यह निर्णय बिना किसी अध्ययन, समिति की सिफारिश या पारदर्शी मापदंड के लिया गया है। कुछ जिलों में कलेक्टरों ने इस आधार पर आदेश भी जारी कर दिए हैं, जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया जा रहा है।
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संघ ने कहा है कि इससे राजस्व न्यायालयों की संख्या घटेगी और किसानों सहित आम लोगों को परेशानी होगी। साथ ही यह भी सवाल उठाया गया है कि गैर न्यायालयीन पदों पर बैठे अफसरों के लिए स्टाफ और कार्यालय की व्यवस्था स्पष्ट नहीं है।
संघ का सुझाव है कि इस तरह के नवाचार को पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एक-दो जिलों में लागू किया जाना चाहिए था। अगर सरकार ने आदेश वापस नहीं लिए तो प्रदेशभर में तहसीलदार काम बंद कर देंगे।
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