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Wednesday, April 22, 2026

लखनपुर बायपास और वन्यजीव अनुकूल सड़क को मिली मंजूरी, सिंहदेव के सुझावों पर केंद्र की सहमति…

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स्वतंत्र छत्तीसगढ़ डेस्क – रायपुर

हाइलाइट :

  • अम्बिकापुर–कटघोरा फोरलेन परियोजना में बड़ा बदलाव
  • लखनपुर में बनेगा बायपास, ट्रैफिक से मिलेगी राहत
  • लेमरू क्षेत्र में वन्यजीव संरक्षण के साथ सड़क निर्माण
  • डीपीआर में संशोधन के निर्देश जारी
  • टी एस सिंहदेव ने जताया आभार, नितिन गडकरी को धन्यवाद

परियोजना में अहम बदलाव

अंबिकापुर :अम्बिकापुर–कटघोरा राष्ट्रीय राजमार्ग को फोरलेन में विकसित करने की योजना में अब महत्वपूर्ण संशोधन किए जाएंगे। पूर्व उपमुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव के सुझावों को स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ने परियोजना की डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) में आवश्यक बदलाव करने के निर्देश जारी किए हैं। यह निर्णय 20 अप्रैल को सलाहकार संस्था को भेजे गए पत्र के माध्यम से लिया गया।

लखनपुर को मिलेगा ट्रैफिक से राहत

इस परियोजना के तहत सरगुजा जिले के लखनपुर क्षेत्र में लंबे समय से महसूस की जा रही बायपास की आवश्यकता अब पूरी होने जा रही है। वर्तमान में भारी वाहनों का दबाव सीधे नगर के बीच से गुजरता है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। बायपास बनने से स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है और यातायात अधिक सुरक्षित होगा।

लेमरू प्रोजेक्ट क्षेत्र में पर्यावरणीय संतुलन

फोरलेन सड़क का एक बड़ा हिस्सा लेमरू हाथी प्रोजेक्ट क्षेत्र से होकर गुजरता है, जो वन्यजीवों के लिए संवेदनशील इलाका है। इसे ध्यान में रखते हुए सड़क निर्माण को वन्यजीव अनुकूल बनाने का निर्णय लिया गया है। इसमें एनिमल बैरिकेडिंग और अंडरपास जैसे उपाय शामिल होंगे, जिससे हाथियों सहित अन्य वन्यजीवों की आवाजाही सुरक्षित रह सके।

8 मार्च को भेजा गया था सुझाव पत्र

पूर्व उपमुख्यमंत्री ने 8 मार्च को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर दो मुख्य सुझाव दिए थे—लखनपुर में बायपास निर्माण और लेमरू क्षेत्र में पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप सड़क निर्माण। इन सुझावों को भारतमाला परियोजना के मानकों के तहत लागू करने की बात कही गई थी।

सकारात्मक पहल पर जताया आभार

सुझावों पर त्वरित और सकारात्मक कार्रवाई के लिए टी एस सिंहदेव ने केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण, दोनों के हित में है। स्थानीय नागरिकों में भी इस फैसले को लेकर संतोष और उम्मीद का माहौल देखा जा रहा है।

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