स्वतंत्र छत्तीसगढ़ डेस्क -रायपुर
हाइलाइट बॉक्स:
• अवैध प्लाटिंग और अतिक्रमण पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश
• 31 मई तक नई संपत्तियों पर करारोपण पूरा करने का लक्ष्य
• शहरों को स्वच्छ, सुव्यवस्थित और सुविधायुक्त बनाने पर जोर
• हर तिमाही में निरीक्षण और जवाबदेही तय करने की व्यवस्था
• रेन वाटर हार्वेस्टिंग और जलभराव रोकने के विशेष निर्देश
सख्ती के संकेत: अवैध निर्माण पर रोक
रायपुर :रायपुर में आयोजित मैराथन समीक्षा बैठक के दूसरे दिन उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने नगर पंचायतों के कार्यों की गहन समीक्षा करते हुए स्पष्ट संदेश दिया कि शहरों में बेतरतीब निर्माण, अवैध प्लाटिंग और अतिक्रमण अब किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों (सीएमओ) को निर्देश दिए कि नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें और लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई करें। बैठक में यह भी कहा गया कि काम में कोताही पाए जाने पर सीधे जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाएगी, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था में अनुशासन और पारदर्शिता बनी रहे।
नई सोच के साथ विकास की दिशा
उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पारंपरिक कार्यशैली से आगे बढ़कर नई सोच और आधुनिक कार्य पद्धति अपनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि उभरते शहरों को सुनियोजित, स्वच्छ और सुंदर बनाना प्राथमिकता होनी चाहिए, साथ ही नागरिकों के लिए मूलभूत सुविधाओं का विस्तार जरूरी है। उन्होंने क्षेत्रीय संयुक्त संचालकों को निर्देश दिए कि वे हर तिमाही में नगर निकायों का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें, ताकि जमीनी स्तर पर कार्यों की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन हो सके।
राजस्व और व्यवस्थाओं में कसावट
बैठक में राजस्व संग्रहण बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। उप मुख्यमंत्री ने 31 मई तक नई संपत्तियों पर करारोपण का कार्य पूरा करने और संपत्ति कर, जल कर व यूजर चार्ज की वसूली को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए। साथ ही ऊर्जा ऑडिट कर अनावश्यक बिजली कनेक्शनों को हटाने और कर्मचारियों के वेतन व बिजली बिल का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने को कहा। इससे निकायों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने की दिशा में कदम उठाने की बात कही गई।
जल प्रबंधन और स्वच्छता पर फोकस
जल संरक्षण को लेकर भी सख्त निर्देश दिए गए। सभी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य करने, नालों-नालियों की सफाई 31 मई तक पूरी करने और बारिश में जलभराव रोकने के उपाय सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रतिदिन सुबह शहर का निरीक्षण करने और साफ-सफाई व विकास कार्यों की मॉनिटरिंग करने को कहा। उन्होंने पेयजल आपूर्ति को लेकर दीर्घकालिक योजना बनाने और हर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचाने के निर्देश भी दिए।
योजनाओं की समीक्षा और समयबद्ध लक्ष्य
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0, अमृत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन सहित कई प्रमुख योजनाओं की समीक्षा की गई। उप मुख्यमंत्री ने आवास निर्माण एक वर्ष में पूरा करने और स्वीकृति के एक सप्ताह के भीतर भवन अनुज्ञा जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही आगामी 1 मई से शुरू होने वाले सुशासन तिहार के लिए तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि शहरों के विकास और नागरिकों की सुविधा के लिए समयबद्ध और जिम्मेदार कार्यशैली अपनाना अनिवार्य है।
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