दुर्ग : 20 मई 2025
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज दुर्ग जिले के धमधा विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मुरमुंदा में आयोजित समाधान शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का कार्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उन योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही असली सुशासन है। उन्होंने कहा कि जब सरकार गांव-गांव जाकर समाधान शिविर लगाती है, तो यह प्रशासन की जवाबदेही और पारदर्शिता का प्रतीक बन जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समाधान शिविर मात्र एक सरकारी आयोजन नहीं, बल्कि शासन और प्रशासन की जनता के प्रति उत्तरदायित्व का जीवंत प्रमाण है। उन्होंने बताया कि सरकार के कार्यकाल के डेढ़ वर्ष पूर्ण होने के बाद जनहित में किए गए कार्यों का रिपोर्ट कार्ड फिर से जनता के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि “सुशासन तिहार” के तहत दुर्ग 19वां जिला है जहां वह सुशासन शिविर में शामिल हुए।
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समाधान शिविर में 2630 आवेदन, 2539 का तत्काल समाधान
मुरमुंदा शिविर में कुल 2630 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 2539 मामलों का मौके पर ही निराकरण कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शेष आवेदनों का भी पूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार हर घर तक बिजली और नल से जल पहुंचाने का कार्य तेजी से कर रही है। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख गरीबों को घर से वंचित किया गया था, जिसे वर्तमान सरकार ने सुधार कर लागू किया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार द्वारा किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी ₹3100 प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है, साथ ही पिछले दो वर्षों का बोनस भी दिया गया है। भूमिहीन कृषि मजदूरों को ₹10,000 की वार्षिक सहायता दी जा रही है। तीर्थदर्शन योजना के तहत 22,000 से अधिक बुजुर्ग अयोध्या में श्रीरामलला के दर्शन कर चुके हैं।
डिजिटल सेवाओं और रजिस्ट्री प्रक्रिया में सुधार
मुख्यमंत्री साय ने बताया कि अब जमीन की रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण भी स्वतः हो जाएगा, जिससे लोगों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जमीन दान देने की प्रक्रिया को सरल करते हुए ₹500 में दानपत्र से यह कार्य किया जा सकता है।
ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्रों की स्थापना की जा रही है। अब तक 1460 ग्राम पंचायतों में ये केंद्र शुरू हो चुके हैं, जहां प्रतिदिन 1 से 1.5 लाख रुपए तक के बैंकिंग लेनदेन हो रहे हैं। अगले एक वर्ष में सभी ग्राम पंचायतों में यह सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है | समाधान शिविर में विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को सामग्री का वितरण किया गया। इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को गृह प्रवेश की चाबियां, मनरेगा श्रमिकों को जॉब कार्ड, पात्र लोगों को सामाजिक पेंशन, किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड, चेक और एटीएम कार्ड दिए गए।
जनता की सेवा ही असली सुशासन — मुख्यमंत्री साय
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का कार्य केवल शासन चलाना नहीं, बल्कि जनता की सेवा करना है। जब शासन स्वयं जनता के द्वार तक पहुंचता है, तभी सच्चे अर्थों में सुशासन स्थापित होता है। समाधान शिविर को उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा एवं विधायक श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा ने भी संबोधित किया।
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