रायपुर /छत्तीसगढ़
हाइलाइट्स:
- नवा रायपुर स्थित आवासीय परिसर में विभागीय वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया
- आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के जिला आयुक्तों को उपलब्ध कराए गए वाहन
- योजनाओं की मॉनिटरिंग और जनसंपर्क व्यवस्था होगी अधिक मजबूत
आज नवा रायपुर स्थित आवासीय परिसर में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के समस्त जिला आयुक्तों हेतु उपलब्ध कराए गए विभागीय वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस पहल को विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और दूरस्थ क्षेत्रों तक प्रशासनिक पहुंच मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों में उत्साह का माहौल देखने को मिला।
योजनाओं की मॉनिटरिंग होगी मजबूत
नए विभागीय वाहनों के माध्यम से जिला स्तर पर संचालित योजनाओं की मॉनिटरिंग को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। इससे अधिकारियों को ग्रामीण एवं आदिवासी अंचलों में पहुंचकर योजनाओं की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण करने में सुविधा मिलेगी। साथ ही लाभार्थियों से सीधा संवाद स्थापित कर समस्याओं के त्वरित समाधान में भी मदद मिलेगी। विभाग का मानना है कि इससे योजनाओं की पारदर्शिता और प्रभावशीलता दोनों बढ़ेंगी।
जनसंपर्क और प्रशासनिक पहुंच को मिलेगा लाभ
विभागीय अधिकारियों के अनुसार, वाहनों की उपलब्धता से जनसंपर्क व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। दूरस्थ क्षेत्रों में निवासरत आदिवासी एवं अनुसूचित जाति समुदाय तक विभागीय सेवाओं और योजनाओं की जानकारी अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाई जा सकेगी। कार्यक्रम में विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा सहित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे और इस पहल को जनहित में उपयोगी बताया।
प्रशासनिक कार्यों में आएगी गति
विभागीय स्तर पर माना जा रहा है कि वाहनों की सुविधा मिलने से निरीक्षण, समीक्षा बैठकों और फील्ड विजिट की प्रक्रिया में तेजी आएगी। इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को समय रहते दूर किया जा सकेगा। अधिकारियों ने इसे शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की दिशा में एक सकारात्मक और व्यवहारिक पहल बताया।
ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों पर रहेगा विशेष फोकस
विशेष रूप से आदिवासी बाहुल्य जिलों में विभागीय अधिकारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। इससे शिक्षा, छात्रावास, छात्रवृत्ति और सामाजिक विकास से जुड़ी योजनाओं की जमीनी स्थिति पर बेहतर निगरानी रखी जा सकेगी। स्थानीय लोगों को भी उम्मीद है कि प्रशासनिक पहुंच बढ़ने से समस्याओं के समाधान में तेजी आएगी।
ख़बरें और भी…
