स्वतंत्र छत्तीसगढ़
रायपुर, 14 सितम्बर 2025–छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक माननीय श्री न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने रविवार को आयोजित तृतीय नेशनल लोक अदालत की कार्यवाही का जायजा लिया। उन्होंने उच्च न्यायालय बिलासपुर में गठित दोनों खंडपीठों का निरीक्षण कर पीठासीन न्यायमूर्तियों – माननीय श्रीमती न्यायमूर्ति रजनी दूबे एवं माननीय श्री न्यायमूर्ति दीपक कुमार तिवारी से चर्चा की। साथ ही राज्य के सभी जिला एवं सत्र न्यायालयों की कार्यवाही का वर्चुअल माध्यम से अवलोकन कर न्यायाधीशों को अधिक से अधिक मामलों के निराकरण हेतु मार्गदर्शन प्रदान किया।
इस लोक अदालत में छत्तीसगढ़ को उल्लेखनीय सफलता मिली। पूरे राज्य में कुल 47 लाख 02 हजार 692 प्रकरणों का निराकरण किया गया तथा 7 अरब 39 करोड़ 48 लाख 78 हजार 898 रुपए के अवार्ड पारित किए गए। वहीं, केवल उच्च न्यायालय बिलासपुर में गठित खंडपीठों द्वारा 134 प्रकरणों का निराकरण कर दो करोड़ 70 हजार रुपए का अवार्ड दिया गया। मुख्य न्यायाधीश श्री सिन्हा ने कहा कि लोक अदालतें जनसामान्य को शीघ्र, सुलभ एवं सस्ता न्याय उपलब्ध कराने का सशक्त माध्यम हैं। आपसी समझौते व सौहार्दपूर्ण वार्ता के जरिए विवादों का निपटारा करने से न केवल पक्षकारों को राहत मिलती है, बल्कि न्यायपालिका पर भी बोझ कम होता है। इस बार तकनीकी का उपयोग करते हुए वर्चुअल माध्यम से पक्षकारों को जोड़ा गया। साथ ही मोबाइल वेन के जरिए दूरदराज़ क्षेत्रों में भी लोक अदालतों का लाभ दिलाया गया।
माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कार्यपालक अध्यक्ष माननीय श्री न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष माननीय श्री न्यायमूर्ति पार्थ प्रतीम साहू, सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, लोक अदालत से जुड़े पीठासीन अधिकारियों, पक्षकारों एवं सहयोगियों को ऐतिहासिक सफलता में योगदान हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया।
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