रायपुर: 19 अप्रैल 2025 (टीम)
शासकीयकरण और वेतन वृद्धि सहित विभिन्न मांगों को लेकर बीते 32 दिनों से हड़ताल पर डटे पंचायत सचिवों ने अपनी राज्य स्तरीय हड़ताल को स्थगित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय पंचायत मंत्री विजय शर्मा से हुई सकारात्मक बातचीत के बाद लिया गया। छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ के कार्यकारी अध्यक्ष कोमल निषाद ने बताया कि सरकार से प्राप्त आश्वासन के बाद संघ ने यह कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय पंचायत सचिवों के संघर्ष की आंशिक जीत के रूप में देखा जा सकता है।
प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में पंचायत सचिवों द्वारा लगातार धरना-प्रदर्शन किया जा रहा था। साथ ही 28 अप्रैल को दिल्ली के जंतर-मंतर में प्रदर्शन की भी तैयारी की गई थी, जिसे अब फिलहाल टाल दिया गया है। सरकार द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत गठित कमेटी 2026 तक अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश करेगी, जिसके आधार पर पंचायत सचिवों का शासकीयकरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सचिवों के लिए चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति को लेकर एक नई मार्गदर्शिका भी जल्द जारी की जाएगी।
मंत्री विजय शर्मा ने यह भी आश्वासन दिया कि 15 वर्षों की सेवा पूर्ण कर चुके सचिवों के वेतन सत्यापन से जुड़ी विसंगतियों को दूर किया जाएगा और हड़ताल की अवधि में रुका हुआ वेतन शीघ्र स्वीकृत किया जाएगा। चार दिन तक चली व्यापक चर्चा के बाद बनी इस सहमति के आधार पर पंचायत सचिवों ने हड़ताल को समाप्त कर नियमित कार्य पर लौटने का निर्णय लिया है।
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