रायपुर: 17 अप्रैल 2025 (टीम)
छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं और व्यापारियों के हित में कई अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों को बड़ी राहत देते हुए यह निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, व्यापमं और विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में शामिल होने वाले स्थानीय निवासियों को परीक्षा शुल्क वापस किया जाएगा।
सरकार का मानना है कि इस कदम से गंभीर और पात्र अभ्यर्थियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, वहीं अयोग्य और गैर-गंभीर उम्मीदवारों के आवेदन कम होंगे, जिससे राज्य को आर्थिक नुकसान से भी बचाया जा सकेगा।
व्यापारियों को राहत:
कैबिनेट ने राज्य के छोटे व्यापारियों को राहत देते हुए फैसला लिया है कि 10 साल से पुराने लंबित वैट मामलों में 25 हजार रुपये तक की बकाया राशि माफ की जाएगी। इसके लिए ‘छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) अध्यादेश-2025’ को मंजूरी दी गई है।
फैशन शिक्षा को बढ़ावा:
राज्य में फैशन शिक्षा को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए कैबिनेट ने नवा रायपुर में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT) के नए परिसर की स्थापना को मंजूरी दी है। इससे प्रदेश के युवाओं को फैशन डिजाइनिंग में करियर बनाने का बेहतर अवसर मिलेगा।
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