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नगरीय निकाय चुनाव 2025: सारंगढ़ बिलाईगढ़ भाजपा ने जनता के लिए 20 प्रमुख घोषणाओं के साथ कई बिंदु शामिल कर जारी किया अटल विश्वास पत्र…

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सारंगढ: 05 फरवरी 2025 (मिलाप बरेठ )

नगरीय निकाय चुनावों के लिए पार्टी का घोषणा पत्र “अटल विश्वास पत्र” आज शाम मुख्यालय से जारी किया | जिसमे इस बात का संकल्प व्यक्त किया , कि यह घोषणा पत्र जनता की आकांक्षाओं और भाजपा के सेवा भाव का प्रतीक है। यह घोषणापत्र अटल जी की 100 वीं जयंती और *’अटल निर्माण वर्ष’ के अवसर पर, उनके योगदान और राष्ट्र निर्माण के दृष्टिकोण को सम्मानित करते हुए समर्पित किया गया।

भाजपा जिलाध्यक्ष ज्योति पटेल, जिला प्रवक्ता अरविन्द हरिप्रिय व जिला कोषाध्यक्ष अमित अग्रवाल ने अटल विश्वास पत्र का विमोचन करते हुए कहा कि अटल विश्वास पत्र नगरीय निकाय क्षेत्र के भविष्य को तय करने का संकल्प है। आने वाले समय में नगरीय निकाय क्षेत्र के विकास के लिए भाजपा जो काम करने वाली है, वह अटल विश्वास पत्र के रूप में हमारे सामने है। जिस तरह से पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार में पूरे प्रदेश में अराजकता थी, भ्रष्टाचार था, उसके चलते कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास खो चुकी थी। कांग्रेस ने प्रदेश के हर वर्ग के साथ कांग्रेस की सरकार ने छलावा किया था। इसलिए 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर जनता ने विश्वास करते हुए एक जनादेश भाजपा को दिया। मोदी की गारंटी के अधिकांश वादों को पूरा करने का काम प्रदेश की भाजपा सरकार ने किया है। 3100 रु. प्रति क्विंटल धान की खरीदी 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी ,13 लाख किसानों का 3716 करोड रुपए धान का बकाया बोनस, महिलाओं के सशक्तीकरण की दृष्टि से महतारी वंदन योजना के तहत ₹1000 प्रति माह 70 लाख से अधिक माताओं-बहनों को दिया जा रहा है। रामलला दर्शन योजना में 23 हजार से ज्यादा लोगों ने रामलला के दर्शन कर चुके हैं। आदिवासी बहुल बस्तर और सरगुजा संभाग में तेंदूपत्ता संग्रहण का मानदेय भी 4000 प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रु. देना प्रारंभ कर दिया। पीएससी घोटाले की जान सीबीआई कर रही है। प्रदेश के कृषि मजदूरों को दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूरों 5.62 लाख से ज्यादा लोगों को ₹10 हजार सालाना दिया जा रहा है।

आसन्न नगरीय निकाय चुनाव की दृष्टि से स्थानीय निकायों के विकास की दृष्टि से, सुशासन की दृष्टि से भाजपा का घोषणा पत्र अटल विश्वास पत्र के नाम से प्रदेश को समर्पित किया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी जी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया और पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने डॉ. रमन सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में छत्तीसगढ़ का चहुँमुखी विकास किया। श्री ज्योति पटेल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विगत 5 वर्षों के कांग्रेस शासनकाल में नगरीय निकाय क्षेत्र विकास से शून्य हो गये हैं, विकास ठप रहा, प्रदेश सरकार से लेकर स्थानीय निकायों तक कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों ने जन-धन की लूट मचाई, भ्रष्टाचार और घोटाले करके छत्तीसगढ़ को 10, जनपथ का एटीएम बना दिया गया था। भाजपा नगरीय निकायोंं को भ्रष्टाचार मुक्त समृद्ध और विकासशील बनाने के संकल्प और योजनाओं के साथ पूरे छत्तीसगढ़ में जनता के समक्ष प्रस्तुत है : ज्योति पटेल

घोषणापत्र के प्रमुख बिंदु :

1- हर नागरिक की मूलभूत आवश्यकताओं और बेहतर जीवन की दिशा में कदम बढ़ाने का संकल्प लेता है। 2- हम नजूल भूमि के स्वामित्व के लिए नया कानून बनाएंगे और सभी पट्टा धारकों को भू-स्वामी बनाएंगे। 3-रुकी हुई पीएम आवास-शहरी परियोजनाओं को तेज़ी से पूरा करेंगे और वर्तमान में स्वीकृत 3 लाख PMAY-U घरों का निर्माण सुनिश्चित करेंगे। 4-जो लोग बिजली बिल और समेकित कर चुकाते है, उन्हें आवास बनाने की पात्रता दी जाएगी। 5-हम सिकल सेल एनीमिया मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने के लिए निगम क्षेत्रों में स्क्रीनिंग केंद्र स्थापित करेंगे | और 6-सभी मरीज़ों को सिकल सेल एनीमिया पहचान पत्र जारी करेंगे। 7-नगर निगम की सेवाओं को डिजिटल और सरल बनाने के लिए ‘माई सिटी ऐप’ लॉन्च किया जाएगा, जिसमें सभी ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध होंगी। 8-हम ‘सरकार तुंहर द्वार’ योजना के तहत शासकीय सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी सुनिश्चित करेंगे। 9-संपत्ति कर समय पर चुकाने वाले नागरिकों को 10% की विशेष छूट और महिलाओं के नाम पर पंजीकृत संपत्तियों पर 25% विशेष छूट दी जाएगी। 10-जल आपूर्ति और स्वच्छता | 11-महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं | 12-रोजगार और शिक्षा का विस्तार | 13-स्ट्रीट वेंडर्स और व्यापारिक केंद्रों का विकास | 14-न्यायसंगत कर प्रणाली| 15-हर चुनाव, सेवा का एक अवसर | 16-कांग्रेस का कुशासन और भ्रष्टाचार | 17-जनता का विश्वास, हमारा विजन | 18-प्रत्येक नगर निकाय के व्यावसायिक केंद्रों में बिजली, सड़क, शौचालय और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। 19-बिना जुर्माना या ब्याज लगाए पुराने संपत्ति कर के लिए एकमुश्त निपटान की सुविधा देंगे। 20-प्रत्येक नगर निगम में ‘महापौर सम्मान निधि’ की स्थापना की जाएगी |

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