खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश में 3,100 खरीदी केंद्रों की तैयारी, ‘तुंहर टोकन’ ऐप से घर बैठे कर सकेंगे बुकिंग; 27.50 लाख से अधिक किसानों से धान खरीदने का लक्ष्य।
रायपुर। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया तेज हो गई है। प्रदेश में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होने वाली है, जिसके लिए मंगलवार 10 नवंबर से किसानों को टोकन जारी करने की व्यवस्था निर्धारित की गई है। इस बार किसानों को घर बैठे मोबाइल के माध्यम से टोकन प्राप्त करने की सुविधा दी जा रही है। इसके लिए ‘तुंहर टोकन’ ऐप का उपयोग किया जा सकेगा। किसान अपनी पंजीयन संबंधी जानकारी दर्ज कर आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के जरिए पहचान सत्यापित कर सकेंगे। इसके बाद उपलब्ध स्लॉट के अनुसार धान बेचने की तारीख और मात्रा निर्धारित कर सकेंगे। जिन किसानों को ऑनलाइन टोकन लेने में परेशानी होगी, वे संबंधित सहकारी समिति से भी टोकन प्राप्त कर सकेंगे। सरकार ने इस खरीफ सीजन में 27.50 लाख से अधिक किसानों से धान खरीदी की तैयारी की है।
धान खरीदी व्यवस्था के तहत प्रदेश में 360 नए उपार्जन केंद्रों सहित कुल 3,100 केंद्र बनाए गए हैं। टोकन वितरण में 70 प्रतिशत हिस्सेदारी ऑनलाइन माध्यम और 30 प्रतिशत सहकारी समितियों के माध्यम से रखने की व्यवस्था बताई गई है। ऑनलाइन टोकन में लघु एवं सीमांत किसानों के लिए 80 प्रतिशत और बड़े किसानों के लिए 20 प्रतिशत हिस्सेदारी निर्धारित की गई है। पंजीकृत कृषि रकबे के आधार पर दो एकड़ तक भूमि वाले किसानों को अधिकतम एक, दो से दस एकड़ तक दो और दस एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों को अधिकतम तीन टोकन देने की व्यवस्था है। किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदे जाने का प्रावधान बताया गया है। राज्य सरकार ने धान के लिए 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की कुल दर घोषित की है। खरीदी केंद्रों में बायोमेट्रिक सत्यापन, डिजिटल रिकॉर्ड, बारदानों की उपलब्धता और धान के सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था पर भी जोर दिया जा रहा है।
धान खरीदी में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सरकार ने अवैध धान परिवहन और दूसरे राज्यों से होने वाली अनधिकृत आवक पर निगरानी बढ़ाने की तैयारी की है। इसके लिए प्रदेश में 273 चेक पोस्ट और 131 सीमावर्ती खरीदी केंद्र चिह्नित किए गए हैं। वाहनों की लोकेशन ट्रैकिंग, बोरियों पर क्यूआर कोड और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से खरीदी गतिविधियों की निगरानी की जाएगी। किसानों को टोकन लेने से पहले अपना पंजीयन, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, कृषि रकबा और धान विक्रय की पात्र मात्रा जांचने की सलाह दी गई है। एग्रीस्टैक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर भी रिकॉर्ड का सत्यापन किया जाएगा। शिकायतों के निराकरण के लिए अति संवेदनशील केंद्रों पर 24 घंटे, संवेदनशील केंद्रों पर 48 घंटे और सामान्य केंद्रों पर 72 घंटे की समय-सीमा निर्धारित किए जाने की जानकारी दी गई है। अब किसानों की नजर टोकन व्यवस्था और 15 नवंबर से शुरू होने वाली खरीदी पर है।
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