स्वतंत्र छत्तीसगढ़ डेस्क
मुख्य बिंदु:
- 8 बड़े बकायादारों के व्यवसायिक परिसरों पर सील
- कई नोटिस के बावजूद टैक्स जमा नहीं
- 30 अप्रैल 2026 तक बिना सरचार्ज भुगतान का मौका
- लक्ष्य से 120 करोड़ रुपए पीछे निगम
- कार्रवाई आगे भी जारी रहने की चेतावनी
जोन-8 में सख्त कार्रवाई
रायपुर : नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं चुकाने वाले बकायादारों पर सख्त कदम उठाते हुए जोन-8 में कार्रवाई की। राजस्व टीम ने वीर सावरकर नगर वार्ड-1 और पं. जवाहरलाल नेहरू वार्ड-2 में 8 बड़े व्यवसायिक परिसरों को सील कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम लंबे समय से बकाया टैक्स की वसूली के लिए उठाया गया है।
नोटिस के बाद भी नहीं जमा हुआ टैक्स
निगम अधिकारियों के अनुसार संबंधित बकायादारों को कई बार डिमांड बिल और नोटिस भेजे गए थे। इसके बावजूद टैक्स जमा नहीं किया गया। आखिरकार टीम ने मौके पर पहुंचकर दुकानों और परिसरों में ताला लगाकर सीलबंदी कर दी, जिससे अन्य बकायादारों को भी सख्त संदेश दिया जा सके।
इन लोगों के परिसरों पर गिरी गाज
कार्रवाई के दौरान रामपाल लहरी, सुकलहीन लहरी, मो. अब्दुल कलाम, बलविंदर सिंह, ओमप्रकाश तिवारी, अंकित साव, निखिल ट्रेडर्स और संतोषी देवी/रामनिवास के व्यवसायिक परिसरों को सील किया गया। निगम ने स्पष्ट किया है कि बकाया वसूली के लिए ऐसे कदम आगे भी जारी रहेंगे।
30 अप्रैल तक राहत, फिर लगेगा सरचार्ज
नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 अप्रैल 2026 कर दी है। इस अवधि तक बिना अतिरिक्त शुल्क के भुगतान किया जा सकता है। इसके बाद टैक्स जमा करने पर 17% सरचार्ज देना होगा, जिससे बकायादारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा।
वसूली लक्ष्य से पीछे निगम
नगर निगम इस बार प्रॉपर्टी टैक्स वसूली में लक्ष्य से करीब 120 करोड़ रुपए पीछे चल रहा है। 475 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले अब तक केवल 350 करोड़ रुपए ही वसूले जा सके हैं। 31 मार्च को जहां 25 करोड़ रुपए की उम्मीद थी, वहां केवल 7 करोड़ ही जमा हुए। तारीख बढ़ने के कारण कई लोगों ने भुगतान टाल दिया, जिससे निगम को एक दिन में करीब 15 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा।
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