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Wednesday, March 25, 2026

अवैध प्लाटिंग पर निगम की सख्त कार्रवाई, भाठागांव में मुरूम रोड काटकर लगाई रोक…

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रायपुर /छत्तीसगढ़

मुख्य बिंदु
  • केसरी बगीचा क्षेत्र में लगभग 2 एकड़ निजी भूमि पर अवैध प्लाटिंग
  • निगम जोन 6 की टीम ने मौके पर पहुंचकर की कार्रवाई
  • जेसीबी से अवैध मुरूम रोड काटकर आवागमन रोका गया
  • एक सप्ताह पहले भी लगातार 3 दिन चला था अभियान

भाठागांव में अवैध प्लाटिंग पर निगम की त्वरित कार्रवाई

रायपुर नगर पालिक निगम ने अवैध प्लाटिंग के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए भाठागांव के केसरी बगीचा क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। आयुक्त श्री विश्वदीप के आदेश और जोन 6 के जोन कमिश्नर श्री हितेन्द्र यादव के निर्देश पर निगम की टीम ने लगभग 2 एकड़ निजी भूमि पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा की जा रही अवैध प्लाटिंग को मौके पर जाकर रोका। कार्रवाई के दौरान संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति में पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया गया और तत्काल प्रभाव से अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई गई।

जेसीबी से सड़क काटकर रोका गया आवागमन

नगर निगम जोन 6 की टीम ने कार्यपालन अभियंता श्री दिनेश सिन्हा, सहायक अभियंता श्री आशीष श्रीवास्तव, उप अभियंता श्री सागर ठाकुर और श्री अंकुर अग्रवाल सहित अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में जेसीबी मशीन की मदद से वहां बनाई गई अवैध मुरूम रोड को काट दिया। इस कार्रवाई का उद्देश्य न केवल अवैध प्लाटिंग को रोकना था, बल्कि भविष्य में ऐसे प्रयासों पर भी प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना था। सड़क कटने से वहां आवागमन पूरी तरह बाधित कर दिया गया, जिससे अवैध गतिविधियों पर तत्काल अंकुश लग गया।

पहले भी चला था विशेष अभियान

गौरतलब है कि नगर निगम जोन 6 नगर निवेश विभाग की टीम ने लगभग एक सप्ताह पूर्व भाठागांव के भर्रीखार क्षेत्र में भी अवैध प्लाटिंग के खिलाफ लगातार तीन दिन तक अभियान चलाकर कार्रवाई की थी। इस निरंतर कार्रवाई से यह स्पष्ट है कि निगम प्रशासन शहर में अवैध प्लाटिंग के मामलों को लेकर पूरी तरह सतर्क है और ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जा रही है।

सख्ती से जारी रहेगा अभियान

नगर निगम अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि अवैध प्लाटिंग के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे बिना वैध दस्तावेजों के किसी भी भूमि या प्लॉट की खरीद-फरोख्त से बचें और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल निगम को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।

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