पंजाब / भारत
महिलाओं के लिए ‘मावा-धीयां सत्कार योजना’ की घोषणा
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर Bhagwant Mann के नेतृत्व वाली Government of Punjab ने महिलाओं के लिए एक बड़ी कल्याणकारी योजना का ऐलान किया है। राज्य के बजट 2025-26 को पेश करते हुए सरकार ने घोषणा की कि पंजाब की सामान्य वर्ग की महिलाओं को हर महीने ₹1000 और अनुसूचित जाति-जनजाति (SC-ST) वर्ग की महिलाओं को ₹1500 प्रतिमाह दिए जाएंगे। यह राशि ‘मुख्यमंत्री मावा-धीयां सत्कार योजना’ के तहत सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इस घोषणा को महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
AAP का दावा: चुनावी वादा हुआ पूरा
Aam Aadmi Party ने इस योजना को अपने प्रमुख चुनावी वादों में से एक बताया था। पार्टी के वरिष्ठ नेता Manish Sisodia ने कहा कि यह पंजाब और देश के लिए गर्व का दिन है क्योंकि सरकार ने महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की अपनी गारंटी पूरी कर दी है। उन्होंने कहा कि Arvind Kejriwal द्वारा किए गए वादों को मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार लगातार पूरा कर रही है और यह योजना उसी का उदाहरण है।
₹2.36 लाख करोड़ के बजट में योजना शामिल
पंजाब सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए लगभग ₹2.36 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। बजट भाषण के दौरान राज्य के वित्त मंत्री Harpal Singh Cheema ने बताया कि इस योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह धनराशि सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और लाभार्थियों को सीधे फायदा मिले।
इन महिलाओं को नहीं मिलेगा योजना का लाभ
सरकार ने योजना की पात्रता को स्पष्ट करते हुए बताया कि 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकेंगी। यहां तक कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं भी इस योजना में शामिल होंगी। हालांकि कुछ श्रेणियों को इससे बाहर रखा गया है। जो महिलाएं आयकर (Income Tax) देती हैं या जो सांसद (MP) अथवा विधायक (MLA) हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम
विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और घरेलू स्तर पर उनकी निर्णय क्षमता को मजबूत कर सकती है। प्रतिमाह मिलने वाली राशि से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की महिलाओं को आर्थिक सहारा मिलेगा। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर की गई यह घोषणा पंजाब सरकार की सामाजिक कल्याण नीतियों को मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
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