रायपुर/छत्तीसगढ़
रायपुर: छत्तीसगढ़ की सियासत में आज उस समय बड़ा संदेश गया, जब मुख्यमंत्री विष्णु देव साय राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ के आठवें प्रदेश अधिवेशन में शामिल हुए। रोहनीपुरम में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में प्रदेश भर से हजारों शासकीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। मंच से मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि अब छत्तीसगढ़ में भी केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता (डीए) दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि अभी तक राज्य कर्मचारियों को 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा था, जिसे अब 3 प्रतिशत बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दिया गया है। उन्होंने कहा, “हम केंद्र सरकार से केवल एक कदम पीछे थे, लेकिन अब वह दूरी भी समाप्त हो गई है। अब छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को भी केंद्र के समान महंगाई भत्ता मिलेगा।” इस घोषणा के साथ ही पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और कर्मचारियों ने एक-दूसरे को बधाई दी।
मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों की पांच सूत्री मांगों का उल्लेख करते हुए कहा कि ये मांगें पूरी तरह जायज हैं। इन पर विचार के लिए एक कमेटी गठित की जाएगी, जिसमें कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर समाधान निकाला जाएगा। उन्होंने कर्मचारियों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने और आम जनता तक पहुंचाने में कर्मचारियों की भूमिका सबसे अहम है। सरकार और जनता के बीच सेतु के रूप में कर्मचारियों को शासन की सबसे बड़ी ताकत बताया गया।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि महंगाई भत्ता बढ़ाने और मांगों पर कमेटी गठन का यह फैसला कर्मचारी वर्ग के बीच सरकार की मजबूत पकड़ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिसका असर आने वाले समय में शासन-प्रशासन और नीतिगत फैसलों पर भी देखने को मिल सकता है।
डीए से जुड़ी बड़ी बातें
डीए यानी डियरनेस अलाउंस (महंगाई भत्ता) सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए दिया जाता है। यह मूल वेतन का एक निश्चित प्रतिशत होता है, जिसकी गणना आमतौर पर हर छह महीने में की जाती है, ताकि कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनी रहे और महंगाई का असर कम किया जा सके।
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