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Thursday, May 7, 2026

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने ED और EOW को 3 महीने में जांच पूरी करने का निर्देश, दिसंबर तक मांगी फाइनल रिपोर्ट…

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छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आर्थिक अपराध शाखा (EOW) को सख्त निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने दोनों एजेंसियों से कहा है कि वे तीन महीने के भीतर जांच पूरी करें और दिसंबर 2025 के आखिरी सप्ताह तक अपनी अंतिम रिपोर्ट (फाइनल रिपोर्ट) प्रस्तुत करें।

जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश सितंबर के आखिरी सप्ताह में अपलोड किया गया, जिसके बाद से ED और EOW ने जांच की रफ्तार तेज कर दी है। सूत्रों के मुताबिक, ED इस मामले में आबकारी विभाग के करीब 30 अधिकारियों के बयान दर्ज करने में जुटी है, जिनमें से 7 अधिकारी सेवानिवृत्त (रिटायर्ड) हो चुके हैं।

ED के वकील सौरभ पांडे ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जांच को दो वर्ष से अधिक समय हो गया है, इसलिए अब इसे मुकाम तक पहुंचाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि, “हम अपनी अंतिम जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समयसीमा के अंदर प्रस्तुत करेंगे।”

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से संबंधित कुल 13 याचिकाओं पर सुनवाई हुई थी। जस्टिस एम.एम. सुन्दरेश और जस्टिस सतीश चन्द्र शर्मा की खंडपीठ ने सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए जांच एजेंसियों को 3 महीने में जांच पूरी करने के निर्देश दिए। इन याचिकाओं में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में दर्ज FIR, ED की ECIR, और जमानत याचिकाएं शामिल थीं। इनमें आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा की जमानत याचिका भी थी।

कोर्ट ने कहा कि एजेंसियां तय समय में जांच पूरी करें और पूरक आरोपपत्र (Supplementary Charge Sheet) दाखिल करें। इसके बाद याचिकाकर्ता चाहे तो नियमित या अग्रिम जमानत (Regular/Anticipatory Bail) के लिए आवेदन कर सकते हैं।

वहीं, EOW ने बताया कि विदेशी शराब पर सिंडिकेट द्वारा लिए गए कमीशन का विश्लेषण किया जा रहा है। इस मामले में अब तक पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा, अरुणपति त्रिपाठी, अरविंद सिंह, अनवर ढेबर, त्रिलोक सिंह ढिल्लन, अनुराग द्विवेदी, अमित सिंह, दीपक दुआरी, दिलीप टुटेजा और सुनील दत्त को गिरफ्तार किया जा चुका है।

गौरतलब है कि पूर्व मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को भी शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है।
इससे स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ का यह बहुचर्चित घोटाला अब निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रहा है, और आगामी तीन महीनों में इस पर बड़ा खुलासा संभव है।

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