दिल्ली संवाददाता :
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान न्यायिक प्रणाली को आधुनिक और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। इनमें दिल्ली उच्च न्यायालय मोबाइल ऐप, न्यायिक अधिकारियों के लिए ई-एचआरएमएस पोर्टल, ई-ऑफिस पायलट परियोजना, एमसीडी अपीलीय न्यायाधिकरण और किशोर न्याय बोर्ड को ई-न्यायालय से जोड़ना तथा न्यायिक अभिलेखों का डिजिटल संरक्षण शामिल है। इस अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह भी मौजूद रहे।
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इस पहल को ऐतिहासिक कदम बताते हुए मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि डिजिटल प्लेटफार्मों के बढ़ते उपयोग से भारत की न्यायिक प्रणाली और अधिक पारदर्शी, मजबूत और समयबद्ध बनेगी। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का साझा संकल्प ही लोकतंत्र को मजबूती देता है और ऐसे नवाचारों से दिल्ली की न्यायिक व्यवस्था अधिक प्रभावी होगी। गुप्ता ने किशोर न्याय पर न्यायमूर्ति विक्रम नाथ के ऐतिहासिक फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार ने सुधार गृहों में शिक्षा, कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया है, ताकि युवा अपराधी जीवन में नया रास्ता चुन सकें।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस क्षेत्र में सरकार ने बजटीय आवंटन को दोगुना किया है। हाइब्रिड अदालतों के लिए 200 करोड़ रुपये और न्यायिक अधिकारियों के लिए आवास सुविधाओं हेतु लगभग 540 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में न्यायिक प्रणाली को डिजिटल और संरचनात्मक स्तर पर मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है।
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