नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व विभाग ने राजस्व कार्यों को गति देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा के नेतृत्व में विभाग ने प्रत्येक पटवारी कार्यालय के लिए 1100 रुपए की स्वीकृति प्रदान की है, जिससे आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जा सकें। इस निर्णय से जियो-रेफ्रेंसिंग, एग्रीस्टेक, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन जैसे राजस्व संबंधी प्रकरणों का निपटारा अब तेजी और पारदर्शिता के साथ हो सकेगा।
राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार आमजन की समस्याओं को प्राथमिकता से सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है। संसाधन उपलब्ध कराने के बाद अब यह अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी है कि वे समय-सीमा में राजस्व प्रकरणों का निराकरण करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि लापरवाही या देरी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
पटवारी कार्यालयों को सशक्त बनाने की इस पहल से ग्रामीण और शहरी दोनों स्तरों पर राजस्व कार्यों का त्वरित निपटारा संभव होगा। वहीं, राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ ने भी अपनी प्रमुख मांगों के समाधान के बाद ऑनलाइन बहिष्कार आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की है। संघ ने सरकार के त्वरित निर्णय पर आभार जताया और विश्वास दिलाया कि सभी प्रकरणों का समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से निपटारा किया जाएगा।
राजस्व मंत्री के नेतृत्व में हुई इस पहल से न केवल नागरिकों को राहत मिलेगी बल्कि विभागीय कार्यों में तकनीकी सुधार और पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी।
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