रायपुर: 28 अप्रैल 2025 (सिटी डेस्क )
पंजीयन मंत्री श्री ओपी चौधरी ने आज अटल नगर, नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में पंजीयन विभाग के कार्यों की गहन समीक्षा करते हुए दस नई क्रांतिकारी सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर महानिरीक्षक पंजीयन श्री पुष्पेंद्र मीणा सहित सभी जिलों के जिला पंजीयक एवं उप पंजीयक उपस्थित रहे।
बैठक में मंत्री श्री चौधरी ने विभागीय कार्यों, दस्तावेजों की स्थिति, राजस्व प्राप्ति, सतर्कता प्रकोष्ठ की गतिविधियों, न्यायालयीन प्रकरणों, मुदांक एवं आरआरसी मामलों, ऑडिट रिपोर्ट्स तथा डाटा डिजिटाइजेशन की जिलेवार प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने फील्ड स्तर पर आ रही समस्याओं को गंभीरता से सुना और तकनीकी सेवाओं को और सुविधाजनक बनाने के लिए अधिकारियों से सुझाव भी प्राप्त किए।
राजस्व संग्रहण में महत्वपूर्ण योगदान
पंजीयन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2,979 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित कर राज्य के राजस्व संग्रहण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 18.86 प्रतिशत अधिक है। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जिले दस्तावेज संख्या एवं राजस्व अर्जन में शीर्ष पर रहे। मंत्री श्री चौधरी ने इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी।
तकनीकी मजबूती और डिजिटल नवाचार
सेवा गुणवत्ता में सुधार और नागरिकों की सुविधा के लिए विभाग को तकनीकी रूप से सुदृढ़ करने हेतु नए पदों का सृजन किया गया है। मंत्री श्री चौधरी ने आधार आधारित प्रमाणीकरण, डिजिटल लॉकर सुविधा, फेसलेस रजिस्ट्री और ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन जैसे नवाचारों को शीघ्र लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे नागरिकों को सुरक्षित और त्वरित सेवाएं मिलेंगी।
पंजीयन विभाग में दस नई क्रांतिकारी सुविधाएं:
- आधार आधारित प्रमाणीकरण: पक्षकारों की बायोमैट्रिक पहचान से फर्जीवाड़ा रोकने की व्यवस्था।
- ऑनलाइन सर्च और डाउनलोड सुविधा: खसरा नंबर से पूर्व पंजीकृत रजिस्ट्री का ऑनलाइन अवलोकन।
- भारमुक्त प्रमाण पत्र: संपत्ति पर बंधक या भार की जानकारी ऑनलाइन प्रमाण पत्र के माध्यम से।
- एकीकृत कैशलेस भुगतान प्रणाली: स्टांप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क का संयुक्त कैशलेस भुगतान।
- व्हाट्सएप मैसेज सेवा: पंजीयन से जुड़ी अद्यतन सूचनाएं व्हाट्सएप पर उपलब्ध।
- डिजी लॉकर सुविधा: रजिस्ट्री दस्तावेजों का डिजिटल संग्रह और आसान एक्सेस।
- ऑटो डीड जनरेशन: दस्तावेजों का स्वतः ऑनलाइन निर्माण और प्रस्तुतिकरण।
- डिजी डॉक्यूमेंट सेवा: शपथ पत्र, अनुबंध जैसे गैर-पंजीकृत दस्तावेजों का ऑनलाइन निर्माण।
- घर बैठे रजिस्ट्री सुविधा: ऑनलाइन विलेख निर्माण, साक्षात्कार, होम विजिट के माध्यम से पंजीयन।
- स्वतः नामांतरण सुविधा: रजिस्ट्री के बाद स्वतः राजस्व अभिलेखों में नामांतरण की व्यवस्था।
जनहित सर्वोपरि
मंत्री श्री ओपी चौधरी ने अधिकारियों से कहा कि सेवा गुणवत्ता में निरंतर सुधार करें, पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और जनहित को ध्यान में रखकर कार्य करें। उन्होंने विभाग को नई तकनीकों के साथ लगातार अपडेट रखने और नागरिकों के विश्वास को मजबूत बनाने पर विशेष बल दिया।
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