12 नवंबर को ‘स्टीयरिंग छोड़ो’ आंदोलन का असर, ड्राइवर आयोग, सुरक्षा कानून, बीमा और स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को लेकर देशभर में प्रदर्शन; अभिभावकों की बढ़ी चिंता।
बलौदा बाज़ार: छत्तीसगढ़ समेत देशभर में 12 नवंबर 2026 को वाहन चालकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर देशव्यापी ‘स्टीयरिंग छोड़ो’ आंदोलन शुरू किया है। अखिल भारतीय ड्राइवर जॉइंट कमेटी के आह्वान पर आयोजित इस आंदोलन का असर प्रदेश की परिवहन व्यवस्था पर भी दिखाई देने लगा है। बस, ट्रक और अन्य व्यावसायिक वाहनों के चालकों के हड़ताल में शामिल होने से यात्री परिवहन और माल ढुलाई प्रभावित होने की आशंका है। बलौदाबाजार जिले में चालकों ने सकरी बाईपास पर एकत्र होकर धरना-प्रदर्शन शुरू किया है। इससे यात्रियों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
ड्राइवर संगठनों की प्रमुख मांगों में राष्ट्रीय ड्राइवर आयोग का गठन, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड की स्थापना, सुरक्षा कानून लागू करना, पर्याप्त दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा शामिल हैं। चालकों का कहना है कि देश की अर्थव्यवस्था और परिवहन व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने के बावजूद उनके अधिकारों, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य को लेकर ठोस व्यवस्था नहीं बनाई गई है। संगठनों ने सरकार से लंबित मांगों पर गंभीरता से विचार करने और ड्राइवरों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लागू करने की मांग की है। आंदोलन का असर बस्तर सहित प्रदेश के दूसरे जिलों में भी देखने को मिल सकता है। लंबे समय तक हड़ताल जारी रहने पर राशन, सब्जियों, पेट्रोल-डीजल और अन्य जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका है।
इस आंदोलन का सीधा असर स्कूली बच्चों और अभिभावकों पर भी पड़ा है। राजधानी रायपुर में करीब 926 निजी स्कूलों से जुड़ी लगभग एक हजार स्कूल बसों के संचालन पर असर पड़ने की जानकारी सामने आई है। वहीं पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग आठ हजार निजी स्कूल बसों के संचालन पर संकट की आशंका जताई गई है। कई स्कूलों ने अभिभावकों को बस सेवा बंद रहने की सूचना दी है, जबकि बस सुविधा नहीं देने वाले छोटे स्कूलों के संचालित रहने की संभावना है। ऐसे में अभिभावकों को स्कूल जाने से पहले संबंधित विद्यालय से छुट्टी और परिवहन व्यवस्था की पुष्टि करने की जरूरत है। अब सबकी निगाहें सरकार और ड्राइवर संगठनों के बीच होने वाली बातचीत पर टिकी हैं, क्योंकि इस आंदोलन का दायरा बढ़ने पर आम जनजीवन और बाजार व्यवस्था पर भी व्यापक प्रभाव पड़ सकता है।
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