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अमित शाह ने गुजरात की आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा की, सीमा सुरक्षा से लेकर ड्रग नेटवर्क पर कार्रवाई तक दिए सख्त निर्देश

अहमदाबाद में उच्चस्तरीय बैठक में कानून-व्यवस्था की समीक्षा, 2,340 किलोमीटर लंबी तटरेखा की निगरानी मजबूत करने पर जोर; साइबर अपराध, आतंकवाद और अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के निर्देश।

अहमदाबाद। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को अहमदाबाद में उच्चस्तरीय बैठक कर गुजरात की कानून-व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी, केंद्रीय गृह सचिव तथा केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सीमावर्ती एवं तटीय सुरक्षा, मादक पदार्थों की तस्करी, साइबर अपराध, आतंकवाद, अवैध प्रवासियों और आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। अमित शाह ने पाकिस्तान से लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा और गुजरात की लगभग 2,340 किलोमीटर लंबी तटरेखा को देखते हुए निगरानी व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने सीमा सुरक्षा बल (BSF), राज्य पुलिस, तटरक्षक बल और केंद्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर विशेष जोर दिया।

गृह मंत्री ने नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन में गुजरात के प्रदर्शन की सराहना करते हुए बताया कि राज्य में 60 दिनों के भीतर 92 प्रतिशत और 90 दिनों के भीतर 86 प्रतिशत आरोप-पत्र दाखिल किए गए हैं। हालांकि, 25 हजार से अधिक लंबित फॉरेंसिक मामलों के निस्तारण के लिए उन्होंने विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। मादक पदार्थों की तस्करी पर चिंता जताते हुए अमित शाह ने कहा कि कार्रवाई केवल छोटे तस्करों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि पूरे ड्रग नेटवर्क और उसके मुख्य सरगनाओं को निशाना बनाया जाना चाहिए। उन्होंने तस्करी से अर्जित अवैध संपत्तियों की पहचान और जब्ती के लिए वित्तीय जांच को प्राथमिकता देने की बात कही। इसके साथ ही साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (S4C) और 1930 हेल्पलाइन की क्षमता बढ़ाने तथा आतंकवाद विरोधी एजेंसियों को और मजबूत करने के निर्देश दिए।

अमित शाह ने अवैध विदेशी नागरिकों की पहचान और नियमानुसार निर्वासन की कार्रवाई में तेजी लाने को कहा। उन्होंने विशेष अभियानों के तहत 2,412 अवैध विदेशी नागरिकों के निर्वासन की सराहना की। बैठक में अहमदाबाद की शहरी बाढ़ प्रबंधन परियोजना, अग्नि सुरक्षा व्यवस्था, आपदा प्रबंधन तथा शत्रु संपत्तियों के सर्वेक्षण और निस्तारण में तेजी लाने पर भी चर्चा हुई। गृह मंत्री ने केंद्र और राज्य की सभी सुरक्षा एजेंसियों को आपसी समन्वय के साथ काम करने तथा निर्धारित लक्ष्यों की नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया। उन्होंने सुरक्षित, विकसित और नशामुक्त गुजरात के माध्यम से सुरक्षित भारत के निर्माण का संकल्प दोहराया।

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