केंद्र सरकार ने पहले बैच के अग्निवीरों को दो साल का अतिरिक्त सेवा विस्तार देने के प्रस्ताव को दी मंजूरी, 75 प्रतिशत अग्निवीरों को मिलेगा अतिरिक्त सेवा का विकल्प |
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले अग्निवीरों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत भर्ती पहले बैच के अग्निवीरों को दो साल का अतिरिक्त सेवा विस्तार देने पर मुहर लगा दी है। इसके बाद चयनित अग्निवीरों का कार्यकाल चार साल से बढ़कर छह साल तक हो सकेगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणि के अनुसार, अग्निपथ योजना की समीक्षा और जवानों के प्रदर्शन के सकारात्मक मूल्यांकन के बाद यह निर्णय लिया गया है। पहले बैच के अग्निवीरों की चार साल की सेवा अवधि 21 नवंबर को पूरी होने वाली है। ऐसे में इस फैसले को उनके लिए महत्वपूर्ण राहत के रूप में देखा जा रहा है। अतिरिक्त दो साल की सेवा को सेकेंड टूर ऑफ ड्यूटी कहा जाएगा।
अग्निपथ योजना की शुरुआत 14 जून 2022 को हुई थी। मौजूदा व्यवस्था के तहत चार साल की सेवा पूरी करने के बाद प्रदर्शन और योग्यता के आधार पर 25 प्रतिशत अग्निवीरों को नियमित सेना में शामिल किया जाता है, जबकि शेष 75 प्रतिशत को सेवा से मुक्त किया जाता है। नए प्रस्ताव के अनुसार, सेवा से मुक्त होने वाले अग्निवीरों में से भी एक निश्चित हिस्से को दो साल अतिरिक्त सेवा का अवसर मिलेगा। जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणि ने बताया कि पिछले चार वर्षों में अग्निवीरों के प्रदर्शन को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। योजना की शुरुआत के समय ही समय-समय पर समीक्षा का प्रावधान किया गया था और अब पहले बैच के अनुभवों के आधार पर बदलाव किया जा रहा है। इससे योग्य अग्निवीरों को सेना में अधिक समय तक सेवा देने का अवसर मिल सकेगा।
इसी बीच केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने 92 GWh की ग्रिड-स्केल एनर्जी स्टोरेज योजना को मंजूरी दी है, जिसमें 30 GWh बैटरी स्टोरेज और 60 GWh पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज की व्यवस्था शामिल है। इसके अलावा 850 फास्ट-ट्रैक कोर्ट को मजबूत करने और उनके विस्तार को भी मंजूरी दी गई है। इन अदालतों के माध्यम से बच्चों के यौन शोषण और बलात्कार से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे पर जोर दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए मौजूदा कानूनों का प्रभावी इस्तेमाल किया जाएगा तथा जरूरत पड़ने पर नए कदम भी उठाए जाएंगे।
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