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Thursday, June 4, 2026

मुख्यमंत्री सचिवालय में बड़ा फेरबदल: दो अधिकारियों के कामों का पुनर्विभाजन, नई जिम्मेदारियां तय…

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रायपुर / छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद तत्काल लागू आदेश, विभागवार जिम्मेदारियां बदलीं

मुख्य हाइलाइट्स
मुख्यमंत्री सचिवालय में कार्यों का पुनर्विभाजन
अलग-अलग अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गईं
कई महत्वपूर्ण विभागों की समीक्षा का दायित्व तय
आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया

रायपुर: मुख्यमंत्री सचिवालय में अधिकारियों के कार्यों का पुनर्विभाजन किया गया है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद जारी इस आदेश में पहले के कार्य विभाजन में आंशिक बदलाव करते हुए विभिन्न अधिकारियों को विभागवार नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।


प्रमुख सचिव को अहम विभागों की जिम्मेदारी
प्रमुख सचिव को राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, नीति आयोग, मंत्रिपरिषद, अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों से जुड़े मामलों, जनघोषणा पत्र, विशेष परियोजनाओं और मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही सामान्य प्रशासन, वित्त, विधि, खनिज, उद्योग, गृह, जेल, परिवहन, पर्यटन, संस्कृति, खेल, आदिम जाति विकास, महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विभागों की समीक्षा का दायित्व भी सौंपा गया है।


सचिव स्तर पर कार्यों का विस्तृत बंटवारा
एक अन्य सचिव को मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा, सचिवालय के कर्मचारियों से जुड़े मामलों के साथ जनसंपर्क, कृषि, पशुधन विकास और मछली पालन जैसे विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं एक अन्य अधिकारी को सुशासन से जुड़े विषय, सूचना का अधिकार, जनप्रतिनिधियों से संबंधित कार्यों के साथ पंचायत, ग्रामीण विकास, शिक्षा और पर्यावरण जैसे विभाग सौंपे गए हैं।


जनदर्शन और समय प्रबंधन की जिम्मेदारी तय
एक सचिव को जनदर्शन, जनशिकायत, मुख्यमंत्री के समय प्रबंधन, बैठक, भ्रमण सहित विभिन्न विभागों जैसे राजस्व, आपदा प्रबंधन, नगरीय प्रशासन, सूचना प्रौद्योगिकी, योजना और रोजगार से जुड़े कार्यों की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही जन शिकायत निवारण और विकास योजनाओं की निगरानी भी उनके कार्यक्षेत्र में शामिल की गई है।


सहायता कोष और स्वास्थ्य योजनाओं का दायित्व
एक अन्य सचिव को मुख्यमंत्री सहायता कोष, विवेकाधीन निधि, विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना, सामाजिक संगठनों से जुड़े मामलों और विकास प्राधिकरणों से संबंधित जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले कार्यों का निष्पादन भी इन्हीं के जिम्मे रहेगा।

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