रायपुर / छत्तीसगढ़
मुख्य बिंदु:
- 31 मार्च 2023 तक के बकाया बिजली बिल पर 100% सरचार्ज माफी
- घरेलू, बीपीएल एवं कृषि उपभोक्ताओं को योजना का लाभ
- एकमुश्त या आसान किस्तों में भुगतान की सुविधा
- अब तक 7.24 लाख उपभोक्ताओं ने कराया पंजीयन
- 6.22 करोड़ रुपये से अधिक की राहत प्रदान
छत्तीसगढ़ में Vishnu Deo Sai के नेतृत्व में राज्य सरकार आम जनता को राहत पहुंचाने और सुशासन को मजबूत करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। इसी क्रम में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने के उद्देश्य से “मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना-2026” लागू की गई है। यह योजना घरेलू, बीपीएल एवं कृषि उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल के भुगतान में राहत देने के साथ-साथ आसान समाधान उपलब्ध करा रही है। योजना के तहत उपभोक्ताओं को बकाया राशि का भुगतान एकमुश्त अथवा आसान किस्तों में करने की सुविधा दी गई है।
100 प्रतिशत सरचार्ज माफी से आर्थिक राहत
योजना की सबसे बड़ी विशेषता 31 मार्च 2023 तक के बकाया बिजली बिलों पर 100 प्रतिशत सरचार्ज माफी है। इससे लाखों परिवारों को सीधी आर्थिक राहत मिल रही है। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी उपभोक्ता आर्थिक कारणों से बिजली सुविधा से वंचित न रहे। इसी सोच के साथ योजना को सरल और सुलभ बनाया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। योजना के लिए उपभोक्ताओं का पंजीयन अनिवार्य रखा गया है।
कई माध्यमों से आसान पंजीयन सुविधा
उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पंजीयन की व्यवस्था विभिन्न माध्यमों से उपलब्ध कराई गई है। उपभोक्ता “मोर बिजली” मोबाइल एप, CSPDCL की आधिकारिक वेबसाइट, नजदीकी बिजली कार्यालय तथा विशेष पंजीयन शिविरों के माध्यम से आसानी से अपना पंजीयन करा सकते हैं। यह योजना 12 मार्च 2026 से लागू है तथा योजना का लाभ लेने की अंतिम तिथि 30 जून 2026 निर्धारित की गई है। अब तक लाखों उपभोक्ता योजना से जुड़ चुके हैं और बड़ी संख्या में प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है।
7 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने कराया पंजीयन
आंकड़ों के अनुसार अब तक प्रदेश के 7 लाख 24 हजार उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ लेने के लिए पंजीयन कराया है। इनमें से 1 लाख 63 हजार प्रकरणों का निराकरण कर कुल 6 करोड़ 22 लाख रुपये से अधिक की राहत प्रदान की जा चुकी है। योजना के सकारात्मक परिणामों से उपभोक्ताओं में विश्वास बढ़ा है और बड़ी संख्या में लोग इसका लाभ लेने आगे आ रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा—जनहित सर्वोच्च प्राथमिकता
मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai ने कहा है कि राज्य सरकार जनता की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और आम नागरिकों को राहत पहुंचाने वाली योजनाओं को प्राथमिकता के साथ लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना-2026 इसी जनहितकारी सोच का परिणाम है, जो लाखों उपभोक्ताओं के जीवन में राहत और विश्वास लेकर आई है।
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