स्वतंत्र छत्तीसगढ़ डेस्क
मुख्य बातें
- महिलाओं के नाम जमीन रजिस्ट्री पर 50% स्टाम्प शुल्क छूट
- सैनिकों/पूर्व सैनिकों को 25 लाख तक संपत्ति पर 25% राहत
- उद्योग, PPP और NBFC फंडिंग को बढ़ावा
- रेत खनन नियम सख्त, भारी जुर्माने का प्रावधान
- पशुपालन, डेयरी और पेंशन मामलों में बड़े फैसले
कैबिनेट बैठक में बड़े निर्णय
रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण और दूरगामी फैसले लिए गए। इन निर्णयों का उद्देश्य राज्य में सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक मजबूती और प्रशासनिक सुधार को गति देना है। सरकार ने स्पष्ट किया कि ये फैसले विकास और निवेश को बढ़ावा देने के साथ आम नागरिकों को सीधा लाभ पहुंचाने वाले हैं।
महिलाओं को संपत्ति में सशक्त बनाने की पहल
कैबिनेट का सबसे बड़ा फैसला महिलाओं के नाम पर होने वाली जमीन रजिस्ट्री में 50% स्टाम्प शुल्क छूट देना है। इस निर्णय से महिलाओं को संपत्ति खरीदने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और वे आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर बनेंगी। करीब 153 करोड़ रुपये के संभावित राजस्व नुकसान के बावजूद सरकार ने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत कदम बताया है।
सैनिकों के सम्मान में आर्थिक राहत
सेवारत सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को 25 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीद पर 25% स्टाम्प ड्यूटी छूट देने का निर्णय लिया गया है। यह कदम उन परिवारों के लिए राहत लेकर आएगा जो लगातार स्थानांतरण के बाद स्थायी घर बनाने की योजना रखते हैं। सरकार ने इसे देश सेवा करने वालों के प्रति सम्मान के रूप में प्रस्तुत किया है।
उद्योग, खनन और पशुपालन में सुधार
औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन कर PPP मॉडल, NBFC फंडिंग और लैंड बैंक सुविधाओं को मंजूरी दी गई है, जिससे निवेश बढ़ने की उम्मीद है। वहीं रेत खनन नियमों को सख्त करते हुए अवैध उत्खनन पर 25 हजार से 5 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पशुपालन क्षेत्र में NDDB के जरिए टीकों की सीधी खरीद और डेयरी विस्तार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
पेंशन और वित्तीय प्रबंधन में राहत
मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम से जुड़े पेंशन मामले में 8,536 करोड़ रुपये की वापसी पर सहमति बनी है, जो आगामी 6 वर्षों में किश्तों में प्राप्त होगी। इसे राज्य के वित्तीय संतुलन और बेहतर प्रबंधन की दिशा में अहम उपलब्धि माना जा रहा है। कुल मिलाकर ये फैसले विकास, निवेश, सामाजिक सुरक्षा और प्रशासनिक सुधार के संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाते हैं।
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