स्वतंत्र छत्तीसगढ़
हाइलाइट बॉक्स:
• 28 लाख 42 हजार उपभोक्ताओं को 757 करोड़ रुपये से अधिक की राहत
• बकाया बिजली बिल पर सरचार्ज में 100% छूट और मूल राशि में 75% तक राहत
• योजना का लाभ लेने के लिए पंजीयन आवश्यक, न्यूनतम 10% भुगतान करना होगा
• प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत 2931 हितग्राहियों को 8.79 करोड़ की सब्सिडी
योजना की शुरुआत और उद्देश्य
रायपुर, 12 मार्च। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai ने राजधानी रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सालय सभागार से “मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026” का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने योजना से लाभान्वित उपभोक्ताओं को प्रमाण पत्र भी वितरित किए और अधिक से अधिक लोगों से इसका लाभ लेने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली आज आम नागरिकों की बुनियादी जरूरत बन चुकी है, लेकिन आर्थिक कठिनाइयों के कारण कई परिवार समय पर बिल का भुगतान नहीं कर पाते, जिससे सरचार्ज बढ़कर बड़ी समस्या बन जाती है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने यह राहत योजना लागू की है।
लाखों उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस योजना के माध्यम से लंबे समय से बकाया बिजली बिल से परेशान निम्न और मध्यम आय वर्ग तथा कृषि उपभोक्ताओं को राहत देने की पहल की गई है। योजना के तहत प्रदेश के लगभग 28 लाख 42 हजार उपभोक्ताओं को कुल 757 करोड़ रुपये से अधिक की राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि कोरोना काल के दौरान आर्थिक संकट के कारण कई उपभोक्ता बिजली बिल जमा नहीं कर पाए थे, जिससे बकाया राशि बढ़ गई थी। राज्य सरकार ने उनकी परेशानी को समझते हुए समाधान योजना शुरू की है ताकि उपभोक्ताओं को आर्थिक बोझ से राहत मिल सके और वे किस्तों में भुगतान कर अपने बिजली कनेक्शन नियमित कर सकें।
सोलर ऊर्जा और बिजली बचत पर जोर
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने Narendra Modi की पहल Pradhan Mantri Surya Ghar Muft Bijli Yojana के अंतर्गत 2,931 हितग्राहियों को 8 करोड़ 79 लाख रुपये की सब्सिडी भी अंतरित की। उन्होंने बताया कि इस योजना के प्रति लोगों की रुचि लगातार बढ़ रही है और अब तक प्रदेश में लगभग 36 हजार लोग इससे जुड़ चुके हैं। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से बिजली की बचत करने और अनावश्यक उपयोग से बचने की अपील की। साथ ही ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविर और जनजागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को इस योजना से जोड़ा जाए।
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