नई दिल्ली / भारत
हाइलाइट्स
- सिर्फ प्रेम संबंध टूटना या साथी की दूसरी जगह शादी करना आत्महत्या के लिए उकसाने का स्वतः आधार नहीं।
- उकसावे के लिए “सीधा, ठोस और गंभीर” दबाव साबित होना आवश्यक।
- आठ वर्ष पुराने संबंध में कभी औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं हुई।
- आत्महत्या से पहले कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं।
- आरोपी को जमानत, विस्तृत सुनवाई में तथ्यों की अंतिम जांच होगी।
न्यायालय की स्पष्ट टिप्पणी: उकसावे की कानूनी कसौटी क्या है?
राष्ट्रीय राजधानी में प्रेम संबंध और आत्महत्या से जुड़े एक संवेदनशील मामले में Delhi High Court ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि केवल प्रेम संबंध का टूट जाना या साथी का किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लेना भारतीय दंड संहिता के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने (Abetment of Suicide) का स्वतः अपराध नहीं माना जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि उकसावे का आरोप तभी टिक सकता है जब यह सिद्ध हो कि आरोपी का आचरण इतना प्रत्यक्ष, गंभीर और निरंतर था कि पीड़ित के पास आत्महत्या के अतिरिक्त कोई व्यावहारिक विकल्प न बचा हो।
न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने आरोपी युवक को जमानत देते हुए कहा कि इस चरण पर उपलब्ध तथ्यों से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि युवती का आत्मघाती कदम सीधे तौर पर आरोपी के उकसावे का परिणाम था। अदालत ने यह भी कहा कि किसी व्यक्ति की अति-संवेदनशीलता या भावनात्मक अस्थिरता को स्वतः आपराधिक उकसावे के रूप में नहीं देखा जा सकता। विस्तृत सुनवाई और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि घटना के वास्तविक कारण क्या थे।
आठ साल का संबंध, लेकिन शिकायत नहीं
मामले के अनुसार, आरोपी और मृतका लगभग आठ वर्षों से संबंध में थे। हालांकि, इस दीर्घ अवधि में युवती द्वारा किसी प्रकार की पुलिस शिकायत या कानूनी कार्रवाई दर्ज नहीं कराई गई। अदालत ने इस तथ्य को महत्वपूर्ण मानते हुए कहा कि यदि संबंध में लगातार उत्पीड़न या दबाव होता, तो किसी न किसी स्तर पर शिकायत की संभावना होती।
रिकॉर्ड के अनुसार, आरोपी ने फरवरी 2025 के बाद से युवती से बातचीत बंद कर दी थी। युवती ने अक्टूबर 2025 में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जो आरोपी की शादी से मात्र पांच दिन पहले हुई। अदालत ने यह भी नोट किया कि आत्महत्या की तारीख से काफी पहले दोनों के बीच संपर्क समाप्त हो चुका था। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला एक टूटे हुए रिश्ते का प्रतीत होता है, न कि ऐसा आपराधिक कृत्य जिसमें आरोपी ने सीधे आत्महत्या के लिए उकसाया हो।
सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह रहा कि घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट या लिखित बयान बरामद नहीं हुआ। अदालत ने कहा कि सुसाइड नोट की अनुपस्थिति में आरोपों की पुष्टि के लिए अन्य ठोस और प्रत्यक्ष साक्ष्यों की आवश्यकता होगी।
धर्म परिवर्तन का आरोप और परिवार का पक्ष
मृतका के पिता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उनकी बेटी को प्रेम जाल में फंसाया और विवाह के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। परिवार का कहना है कि युवती को तब गहरा आघात पहुंचा जब उसे पता चला कि आरोपी ने किसी अन्य महिला से विवाह कर लिया है।
हालांकि, सुनवाई के दौरान युवती के मित्रों के बयान में यह सामने आया कि वह मानसिक रूप से परेशान जरूर थी, लेकिन उसने कभी स्पष्ट रूप से धर्म परिवर्तन के दबाव की बात नहीं कही थी। आरोपी ने अदालत में यह भी कहा कि दोनों के परिवार इस रिश्ते के खिलाफ थे क्योंकि वे अलग-अलग धर्मों से संबंध रखते थे। उसके अनुसार, अंततः उसके अपने माता-पिता ने उस पर संबंध समाप्त करने का दबाव डाला। नवंबर 2025 में आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद उसने जमानत याचिका दायर की। अदालत ने जमानत देते हुए यह रेखांकित किया कि आपराधिक कानून का उद्देश्य हर भावनात्मक विफलता को दंडनीय अपराध में परिवर्तित करना नहीं है।
कानूनी दृष्टि से क्या है महत्व?
भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत दोष सिद्ध करने के लिए यह प्रमाणित करना आवश्यक है कि आरोपी का व्यवहार प्रत्यक्ष, सक्रिय और आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाला था। केवल संबंध टूटना, अस्वीकृति या भावनात्मक आघात इस धारा के लिए पर्याप्त नहीं माने जाते। अदालत की यह टिप्पणी भविष्य में ऐसे मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु बन सकती है, जहां प्रेम संबंधों के विफल होने के बाद आपराधिक आरोप लगाए जाते हैं। न्यायालय ने संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए यह संकेत दिया है कि भावनात्मक जटिलताओं और आपराधिक दायित्व के बीच स्पष्ट रेखा खींचना आवश्यक है।
सामाजिक और मानवीय परिप्रेक्ष्य
यह मामला केवल कानूनी विवाद नहीं, बल्कि भावनात्मक असुरक्षा, पारिवारिक दबाव और सामाजिक अपेक्षाओं की भी कहानी है। विशेषज्ञों का मानना है कि संबंधों के टूटने की स्थिति में मानसिक स्वास्थ्य सहायता और परामर्श सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। अदालत ने अपने आदेश में यह भी संकेत दिया कि अंतिम निर्णय विस्तृत साक्ष्य और गवाहियों के आधार पर होगा। फिलहाल आरोपी को जमानत मिल चुकी है, लेकिन मुकदमे की सुनवाई जारी रहेगी।
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