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Monday, May 11, 2026

बलौदाबाजार में स्वास्थ्य सेवाओं पर कलेक्टर सख्त, बोले—अब रिपोर्ट नहीं, ज़मीन पर दिखेगा काम…

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बलोदा बाजार / छत्तीसगढ़

  • हाइलाइट :
  • कलेक्टर दीपक सोनी ने जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में सभी राष्ट्रीय व राज्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों की गहन समीक्षा की।
  • कैंसर स्क्रीनिंग, आयुष्मान कार्ड, फाइलेरिया उन्मूलन और निर्माण कार्यों में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
  • 3.53 करोड़ रुपये के 22 स्वास्थ्य कार्यों को मंजूरी मिली।

स्वास्थ्य कार्यक्रमों की कड़ी समीक्षा, लक्ष्य पूरे न होने पर कार्रवाई
बलौदाबाजार में बुधवार को आयोजित जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में कलेक्टर दीपक सोनी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में अब केवल कागजी प्रगति नहीं, बल्कि जमीनी परिणाम दिखने चाहिए। उन्होंने कैंसर स्क्रीनिंग, मलेरिया, कुष्ठ, टीबी, सुरक्षित प्रसव, टीकाकरण, आयुष्मान भारत योजना और फाइलेरिया उन्मूलन जैसे कार्यक्रमों की आंकड़ों के साथ समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं सीधे आम जनता के जीवन से जुड़ी हैं, इसलिए किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। तय समय-सीमा में लक्ष्य पूरे न होने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई होगी।

कैंसर स्क्रीनिंग व आयुष्मान कार्ड पर विशेष जोर
बैठक में ओरल कैंसर स्क्रीनिंग की धीमी प्रगति पर कलेक्टर ने चिंता जताई। तंबाकू और गुटखा सेवन को देखते हुए उन्होंने गांव-गांव, हाट-बाजार और विशेष शिविरों के माध्यम से स्क्रीनिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। वहीं आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड शीघ्र बनाने के लिए खाद्य विभाग से समन्वय कर रिकॉर्ड मिलान करने को कहा गया। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि आयुष्मान कार्ड गरीब परिवारों के लिए इलाज की सुरक्षा है और इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

3.53 करोड़ के कार्य स्वीकृत, फाइलेरिया अभियान की तैयारी
मुख्यमंत्री शासकीय अस्पताल रूपांतरण कोष के अंतर्गत जिले में 3 करोड़ 53 लाख रुपये के 22 कार्यों को मंजूरी दी गई, जिनमें 19 निर्माण कार्य और 3 महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरणों की खरीदी शामिल है। लवन में डीजल जनरेटर, जिला अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन और ब्लड कंपोनेंट प्रिपरेशन यूनिट जैसे कार्य प्रमुख हैं। इसके साथ ही 10 फरवरी से शुरू होने वाले फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के लिए माइक्रो प्लान, टीम गठन, प्रशिक्षण और दवाओं के पर्याप्त भंडारण के निर्देश दिए गए। निर्देशों की अनदेखी पर कार्रवाई के संकेत देते हुए कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि अब हर स्तर पर जवाबदेही तय की जाएगी।

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