स्वतंत्र छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) अरुण देव गौतम ने इसके लिए सात वरिष्ठ IPS अधिकारियों की एक विशेष टीम गठित की है। इस टीम को ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष एडीजी (ADG) प्रदीप गुप्ता होंगे। उनके साथ नारकोटिक्स आईजी अजय यादव, रायपुर रेंज आईजी अमरेश मिश्रा, आईजी ध्रुव गुप्ता, डीआईजी अभिषेक मीणा, डीआईजी संतोष सिंह और एसपी प्रभात कुमार सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं। यह टीम न केवल रायपुर के हालातों का अध्ययन करेगी, बल्कि उन राज्यों की कार्यप्रणाली भी स्टडी करेगी जहां पहले से पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 15 अगस्त को अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में इस व्यवस्था को लागू करने की घोषणा की थी। रायपुर, छत्तीसगढ़ का पहला जिला होगा जहां यह सिस्टम लागू होगा। माना जा रहा है कि 1 नवंबर 2025 से रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली प्रभावी हो जाएगी। यदि रायपुर में पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है, तो इसे बिलासपुर, दुर्ग सहित अन्य बड़े जिलों में भी लागू करने की योजना है।
क्या है पुलिस कमिश्नर सिस्टम?
पुलिस कमिश्नर प्रणाली में पुलिस आयुक्त (Commissioner of Police) को जिला कलेक्टर जैसी प्रशासनिक शक्तियाँ मिलती हैं। वे मजिस्ट्रेट की तरह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने, शांति भंग की आशंका पर कार्रवाई करने, गुंडा एक्ट या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) जैसी धाराएं लगाने, होटल-बार और हथियारों के लाइसेंस जारी करने, धरना-प्रदर्शन की अनुमति देने, दंगों में बल प्रयोग और जमीन विवादों पर तत्काल निर्णय लेने के अधिकार रखते हैं।
इस प्रणाली से कलेक्टर स्तर पर लंबित फाइलों का बोझ कम होगा और तुरंत कार्रवाई संभव होगी। कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और अपराध नियंत्रण में तेजी लाने के उद्देश्य से इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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