नई दिल्ली : 10 जुलाई 2025
गृह मामलों की स्थायी समिति, जिसकी अध्यक्षता भाजपा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल कर रहे हैं, गुरुवार और शुक्रवार को “साइबर अपराध – परिणाम, सुरक्षा और रोकथाम” विषय पर बैठक करेगी। इसमें मंत्रालयों और संबंधित संगठनों से विचार लिए जाएंगे। देश में बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है।
इसी दिन, वित्त मामलों की स्थायी समिति, जिसकी अध्यक्षता भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब कर रहे हैं, IBC के कामकाज और उसमें उभरते मुद्दों पर चर्चा करेगी। बैठक में SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रतिनिधियों से मौखिक साक्ष्य लिए जाएंगे। साथ ही RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा समिति को “भारत की गतिशील अर्थव्यवस्था में RBI की भूमिका” पर जानकारी देंगे।
सूत्रों के अनुसार, सरकार मानसून सत्र में IBC की धारा 31(4) में संशोधन ला सकती है। यह धारा समाधान योजना के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) से पूर्व अनुमोदन को अनिवार्य बनाती है। प्रस्तावित संशोधन के तहत कंपनियों को समाधान योजना के लिए CCI की पूर्व अनुमति लेने की बाध्यता खत्म हो सकती है, जिससे CCI पर बोझ कम होगा।
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यह संशोधन AGI ग्रीनपैक से जुड़े एक मामले के बाद प्रस्तावित किया गया है। जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि AGI ग्रीनपैक द्वारा HNG लिमिटेड के अधिग्रहण की योजना CCI की मंजूरी के बिना टिकाऊ नहीं मानी जा सकती। कोर्ट ने 2022 में लेनदारों द्वारा स्वीकृत समाधान योजना को रद्द कर दिया था।
इन दोनों समितियों की बैठकें देश की डिजिटल सुरक्षा और आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में अहम मानी जा रही हैं, जिनके परिणाम आने वाले मानसून सत्र में विधायी रूप ले सकते हैं।
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