स्वतंत्र छत्तीसगढ़
रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की समीक्षा बैठक में प्रदेश के शहरों को अधिक सुविधाजनक, स्वच्छ और नागरिक-केंद्रित बनाने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शहरों का विकास केवल अधोसंरचना निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नागरिकों को स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, बेहतर सड़क, प्रकाश व्यवस्था और सुगम सार्वजनिक परिवहन जैसी मूलभूत सुविधाएं गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से मिलें। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा स्वीकृत विकास कार्यों का वास्तविक लाभ नागरिकों तक पहुंचाना अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है और निर्माण कार्यों में अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।
बैठक में प्रदेश के 38 नगरीय निकायों में बनाए जा रहे आधुनिक सेंट्रल लाइब्रेरी सह रीडिंग जोन ‘नालंदा परिसर’ की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि तीन वित्तीय वर्षों में 38 नगरीय निकायों के लिए नालंदा परिसर स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 31 निर्माण कार्य वर्तमान में प्रगतिरत हैं। मुख्यमंत्री ने निर्माण में तेजी लाने के साथ परिसरों में प्रस्तावित सीटों और सुविधाओं की जानकारी ली। वहीं नगरोत्थान योजना के तहत 14 नगर निगमों में सड़क चौड़ीकरण, बाईपास, फ्लाईओवर, सर्विस लेन और अंडरपास जैसे कार्यों की भी समीक्षा की गई। ‘आदर्श शहर समृद्धि योजना’ के तहत 32 नगरीय निकायों का चयन किया गया है, जिसके लिए वर्ष 2026-27 के बजट में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
मुख्यमंत्री ने स्वच्छता और पर्यावरण के क्षेत्र में रायपुर नगर निगम के प्रदर्शन की सराहना की। अधिकारियों ने बताया कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2026 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में रायपुर ने 189 अंक हासिल कर देश में छठा स्थान प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री ने शहरों में हरित क्षेत्र बढ़ाने, कम वृक्ष वाले क्षेत्रों की पहचान कर व्यापक वृक्षारोपण करने तथा प्रत्येक नगरीय निकाय में शहरी ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 1.0 और 2.0 की समीक्षा करते हुए उन्होंने पात्र हितग्राहियों को आवास आवंटन और व्यवस्थापन की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।
सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री ई-बस सेवा की तैयारियों की भी समीक्षा हुई। योजना के तहत रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और कोरबा में कुल 240 ई-बसें संचालित करने की तैयारी है। आवश्यक अधोसंरचना का काम मार्च 2027 से पहले पूरा कर सेवा शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने अमृत मिशन 2.0 की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए लंबित कार्यों को मिशन मोड में पूरा करने और शत-प्रतिशत पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। एसटीपी निर्माण में आधुनिक तकनीक और गुणवत्ता पर भी जोर दिया गया। साथ ही प्रदेश के 8 नगरीय निकायों में करीब 800 करोड़ रुपये की लागत से कम्प्रेस्ड बायो गैस (CBG) प्लांट स्थापित किए जाने की जानकारी दी गई।
मुख्यमंत्री ने नगरीय निकायों से जुड़ी शिकायतों के त्वरित और संवेदनशील निराकरण, विद्युत देयकों का नियमित भुगतान तथा राजस्व एवं कर संकलन बढ़ाकर निकायों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने बेहतर कर संकलन करने वाले निकायों को प्रोत्साहित और सम्मानित करने की व्यवस्था विकसित करने को कहा। बैठक में उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि शहरी विकास की योजनाओं का असर कागजों में नहीं, बल्कि धरातल पर नागरिक सुविधाओं में दिखाई देना चाहिए।
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