नई दिल्ली
पेपर लीक मामलों में त्वरित न्याय के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट की घोषणा
असम में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा जारी
रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत पर सरकार का विशेष जोर
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री ने देश में पेपर लीक की घटनाओं पर सख्त रुख अपनाते हुए ऐसे मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखना, दोषियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करना तथा युवाओं का विश्वास मजबूत करना है।
पेपर लीक पर सरकार की सख्ती
प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षा से जुड़े अपराधों के खिलाफ प्रभावी और तेज न्यायिक प्रक्रिया आवश्यक है। इसी उद्देश्य से फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे, ताकि ऐसे मामलों का शीघ्र निपटारा हो सके और दोषियों को समयबद्ध तरीके से कानून के दायरे में लाया जा सके।
असम में बाढ़ की स्थिति पर चर्चा
बैठक के दौरान असम में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर भी चर्चा हुई। प्रभावित क्षेत्रों की परिस्थितियों की समीक्षा की गई तथा राहत एवं बचाव कार्यों की प्रगति पर विचार किया गया। बाढ़ प्रभावित लोगों तक आवश्यक सहायता पहुंचाने के प्रयासों पर भी जोर दिया गया।
रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर फोकस
प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को और मजबूत बनाने की दिशा में जारी प्रयासों का भी उल्लेख किया। उन्होंने स्वदेशी रक्षा उत्पादन, आधुनिक तकनीक के विकास तथा देश की रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया।
ख़बरें और भी…
